अमेठी सिटी। जिले की स्वास्थ्य सेवाएं तमाम सरकारी दावों को झुठला रही हैं। हालत ये है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत संबद्ध 15 निजी सेंटरों पर गर्भवतियों की निशुल्क अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा सात माह से बंद है। वहीं, जननी सुरक्षा योजना के तहत करीब 12 हजार प्रसूताओं को सात माह से भुगतान नहीं किया गया है।
विभाग दोनों मामलों में स्पर्श पोर्टल में खामी को वजह बता रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में गर्भवतियों व प्रसूताओं को परेशानी हो रही है। जिले में 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 30 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और दो अर्बन पीएचसी संचालित हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत पंजीकृत गर्भवतियों को सीएचसी स्तर पर अधिकृत सेंटरों पर निशुल्क अल्ट्रासाउंड की सुविधा दी जाती है। जिले में करीब चार सरकारी व 51 निजी अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित हैं। निजी सेंटरों में से 15 को निशुल्क अल्ट्रासाउंड जांच के लिए संबद्ध किया गया है।
विभाग के अनुसार, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से 425 रुपये का ई-रुपी वाउचर जारी किया जाता है। इससे गर्भवती महिलाएं चिह्नित अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर जांच कराती हैं। स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल में जुलाई से चल रहे अपडेट के कारण वाउचर जनरेट नहीं हो पा रहे हैं। वाउचर न मिलने से सेंटर संचालकों ने निशुल्क अल्ट्रासाउंड की सुविधा रोक दी है। इस समस्या से जिले की करीब 60 हजार पंजीकृत गर्भवतियाें को परेशानी झेलनी पड़ रही है।
वहीं, संस्थागत प्रसव बढ़ाने के लिए जननी सुरक्षा योजना चलाई जाती है। इसके तहत सरकारी अस्पतालों में प्रसव होने पर नगरीय क्षेत्र में एक हजार रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 1400 रुपये प्रसूता के बैंक खाते में भेजे जाते हैं।
आशा को प्रत्येक संस्थागत प्रसव पर 600 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जिले में जुलाई के बाद से अब तक इस योजना के तहत करीब 12 हजार प्रसूताओं को लाभ नहीं दिया जा सका है।