अमेठी सिटी। आठ साल पहले हाईवे के लिए चिह्नित किसानों की भूमि के मुआवजा का भुगतान पुराने सर्किल रेट से हो रहा है। ऐसे में किसान आक्रोशित हैं। किसानों ने मंगलवार को नवीन कलेक्ट्रेट पहुंच कर प्रदर्शन किया और नए सर्किट रेट से भुगतान करने की मांग करते हुए डीएम को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को दिया।
जिले से गुजरने वाले चिलबिला-मुसाफिरखाना मार्ग को हाईवे का दर्जा मिला है। हाईवे पर बाईपास व ओवरब्रिज निर्माण के लिए सहजीपुर, ठेंगहा व और बदलापुर गांव में किसानों की भूमि अधिगृहीत की गई है। अधिगृहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान आठ साल पहले के सर्किल रेट पर होने की जानकारी के बाद किसान आक्रोशित हैं।
इसे लेकर किसान गौरीगंज के विशुनदासपुर स्थित नवीन कलेक्ट्रेट भवन पहुंचे। उन्होंने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए अधिगृहीत भूमि का पुराने रेट से मुआवजा देने का विरोध करते हुए नए सर्किल रेट से भुगतान करने की बात कही। प्रदर्शन के बाद किसानों ने डीएम को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा।
ज्ञापन में कहा कि जमीन हाईवे निर्माण के लिए ली जा रही है। आठ साल पुराने रेट पर मुआवजा का भुगतान करना न्याय संगत नहीं है। उन्होंने नए सर्किल रेट से मुआवजा निर्धारित कर भुगतान करने की मांग की। इस मौके पर रामयज्ञ तिवारी, श्याम बहादुर सिंह, सुनील पांडेय, अनुपम मिश्र, जय प्रकाश मिश्र, संजय सिंह, चंदन सिंह आदि मौजूद रहे।
दो जिले और तीन तहसीलों को जोड़ता है हाईवे
चिलबिला-अमेठी-गौरीगंज-मुसाफिरखाना हाईवे (एनएच 931) को अब 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा। यह हाईवे प्रतापगढ़ और अमेठी जिले के साथ ही तीन तहसील अमेठी, गौरीगंज व मुसाफिरखाना को जोड़ता है। 68.3 किमी लंबा हाईवे अभी तक सात मीटर चौड़ा है। इस हाईवे पर लखनऊ-वाराणसी रेल खंड स्थित सहजीपुर रेलवे क्राॅसिंग पर एक फ्लाईओवर व ठेंगहा गांव के पास 2.05 किमी लंबे बाईपास का निर्माण होगा। इससे भारी वाहन किनारे से निकल जाएंगे और उन्हें बाजार में नहीं जाना होगा। 68.3 किमी लंबे मार्ग के निर्माण पर 900 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।