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Amethi News: पूर्व सैनिकों को मिला अपना आशियाना

Sun, 15 Nov 2026 01:12 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
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गौरीगंज के काजीपट्टी ​स्थित जिला सैनिक कल्याण व पुनर्वास कार्यालय। -संवाद
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अमेठी सिटी। जिले के पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को अब विभागीय सुविधाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कुड़वा रामपुर स्थित नवनिर्मित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय भवन, विश्राम गृह और आवासीय भवनों का वर्चुअल लोकार्पण किया।
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गौरीगंज के कुडवारामपुर गांव में टांडा-बांदा हाईवे किनारे 330.50 लाख रुपये से तैयार परिसर में कार्यालय के साथ सैनिक विश्रामगृह और अधिकारियों व कर्मचारियों के आवास बनाए गए हैं। यहां पेयजल, प्रसाधन और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। परिसर में शहीद स्तंभ और नाम पट्टिका भी तैयार की गई है। विश्राम गृह बनने से विभागीय कार्यों के लिए आने वाले पूर्व सैनिकों को ठहरने की सुविधा मिलेगी।

नए कार्यालय से पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके आश्रितों को पेंशन संबंधी कार्यों, कल्याणकारी योजनाओं, स्वरोजगार और प्रशिक्षण का लाभ लेने में सहूलियत होगी। पुलिस, राजस्व और अन्य विभागों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए भी जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री के वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम का विकास भवन सभागार में सजीव प्रसारण किया गया। इस मौके पर जिला विकास अधिकारी वीरभानु, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग शैलेंद्र कुमार और बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक मौजूद रहे।
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तीनों सेनाओं के सेवानिवृत्त सैनिकों को मिलेगा लाभ
जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में थल सेना के 2145, नौसेना के 254 और वायुसेना के 356 सेवानिवृत्त सैनिकों का ब्योरा उपलब्ध है। इस तरह जिले में तीनों सेनाओं के कुल 2755 सेवानिवृत्त सैनिक दर्ज हैं। इसके अलावा थल सेना के 483, नौसेना के 57 और वायुसेना के 98 शहीद या दिवंगत सैनिकों की पत्नियों का विवरण भी कार्यालय में उपलब्ध है। इन परिवारों को विभागीय योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है।



कैंटीन और अस्पताल बनने से भी मिलेगी राहत
पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सुविधा के लिए जिले में सैनिक कैंटीन और अस्पताल बनाने की तैयारी है। इसके लिए जिला प्रशासन से भूमि उपलब्ध कराने की मांग की गई है। जमीन आवंटित होने के बाद निर्माण कराया जाएगा। इससे पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सेवाओं और जरूरी सामान की खरीदारी के लिए दूसरे जिलों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
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