जगदीशपुर (अमेठी)। औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए कई उद्यमियों को भूखंड आवंटित किए गए थे। आठ साल से अधिक का समय बीतने बावजूद किसी ने वहां उद्योग नहीं स्थापित किया। कई बार उद्यमियों से उद्योग लगाने को कहा गया। इसके बाद भी उद्योग न लगाने पर अब यूपीसीडा ने बड़ी कार्रवाई की है। ऐसे में 44 भूखंडों का आवंटन निरस्त कर दिया गया है। जिले में जगदीशपुर, टिकरिया, उतलेवा आदि औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए काफी प्रयास किए गए। 1980 से 2014 के बीच 144 औद्योगिक इकाइयां पहले ही बंद हो चुकी है। इन पर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण का करीब तीन करोड़ रुपये से अधिक की बकायेदारी है। इसकी वसूली को लेकर नोटिस भी जारी की जा चुकी है। इसी बीच 44 ऐसे मामले सामने आए, जिसमें भूखंडों का आवंटन कर दिया गया लेकिन, उद्योग नहीं लगे।
इन्हें मिले भूखंड, नहीं लगाए उद्योग
टिकरिया में भूखंड संख्या एफ-11 अजय कुमार के नाम से 2255.79 स्क्वायर मीटर जमीन 12मई 2005 में एलाट की गई थी। एफ-27 संतोष कुमारी के नाम से 1395.88, स्क्वायर मीटर जमीन 19 फरवरी 2011 को, एफ-28, मानवेन्द्र मिश्रा के नाम से 1062.46 स्क्वायर मीटर जमीन 6 अक्तूबर 2003 को, जी -1 हरिबरन शुक्ला के नाम से 1048.36 स्क्वायर मीटर जमीन 7 अगस्त 2003 को, जी-6 रवी कुमार कौशिक के नाम से 680 स्क्वायर मीटर जमीन 9 जून 2004 को, जी-13 त्रिवेनी प्रसाद तिवारी के नाम से 644.28 स्क्वायर मीटर जमीन 31जुलाई 2013 को, जी-19 अतहर खान 680 स्क्वायर मीटर जमीन 19 फरवरी 2011 को, जी-23 श्रीराम गुप्ता के नाम से 680 स्क्वायर मीटर जमीन 20 फरवरी 2007 को, जी-51 प्रियंका तिवारी के नाम से 800 स्क्वायर मीटर 27 जुलाई 2007 को, जी-55 बृजेश कुमार के नाम से 800 स्क्वायर मीटर जमीन 27 फरवरी 2013 को, जी-104 सुहैल अहमद के नाम से 560 स्क्वायर मीटर जमीन 6 सितम्बर 2003 को, जी 109 रवी जैन के नाम से 560 स्क्वायर मीटर जमीन 17अप्रैल 2006 को, जी-118 मीना कंसल के नाम से 774 स्क्वायर मीटर जमीन 20 फरवरी 2007 को, जी -132 सुरेश कुमार के नाम से 1247 स्क्वायर मीटर जमीन 17 मई 2006 को यूपीसीडा कार्यालय से आवंटित की गई थी।
उतेलवा के 9 भूखंड साहित जामो, भादर, भेटुवा के कुल 44 भूखंड को अब निरस्त कर दिया गया है। अब 30553.92 स्क्वायर मीटर और 7.550 एकड़ जमीन निरस्त कर ई आक्सन में नए उद्यमियों को एलाट की जाएगी।
28 जुलाई 2020 के बोर्ड के बैठक में कहा गया था कि 8 वर्ष से पुराने ऐसे आवंटन को निरस्त कर दिया जाए जिन्होंने अभी तक इकाई नहीं लगाई है। उद्यमियों को 31 दिसंबर 2022 तक का दोबारा निर्माण कार्य शुरू करने का समय दिया गया। अब बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन्होंने कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है, उनके भूखंड को निरस्त कर दिया जाए। इस पर 44 भूखंडों को निरस्त कर ई आक्सन के साइड प्लान में दे दिए गए हैं।
क्षेत्रीय प्रबन्धक अजय, यूपीसीडा अयोध्या