लंबित प्रकरणों का निस्तारण न होने पर होगी कार्रवाई

बैठक में योजना से जुड़े लंबित प्रकरणों में डीएम ने जिम्मेदारों को फटकार लगाई। डीएम ने किशोर न्याय अधिनियम, पॉक्सो एक्ट के लिए गांवों में प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करने को कहा।
घरेलू महिला हिंसा के साथ लावारिस/गुमशुदा बच्चों को संरक्षित करने के लिए डीएम अरुण कुमार ने सोमवार देर शाम कैंप कार्यालय में अफसरों के साथ बैठक की। बैठक में रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के लंबित 29 प्रकरणों पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद सात प्रकरण अस्वीकृत तथा तीन प्रकरणों को स्वीकृत करते हुए पीड़ितों को जल्द आर्थिक सहायता दिलाने का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान नोडल चिकित्साधिकारी स्तर पर लंबित 12 प्रकरण तथा नोडल पुलिस विभाग स्तर पर लंबित सात प्रकरण पर जिम्मेदारों को फटकार लगाते हुए जल्द निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।
समीक्षा के बाद डीएम ने हेल्पलाइन नंबर के साथ नियमों की जानकारी के लिए गांव स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक करने के साथ ट्रैक द मिसिंग चाइल्ड पोर्टल पर लावारिस/गुमशुदा बच्चों की सूचना अपलोड करने का निर्देश दिया।
डीएम ने जिला प्रोबेेशन अधिकारी को कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 8,029 पात्र बालिकाओं के खाते में सहायता राशि अंतरित कर रिपोर्ट देने को कहा। डीएम ने अफसरों को योजना से जुड़े प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए पीड़िता को न्याय व अपराधी को सजा दिलाने में लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया।
बैठक में एएसपी दयाराम सरोज, सीएमओ डॉ. आशुतोष कुमार दूबे, जिला प्रोबेशन अधिकारी अजय पाल सिंह, जिला अभियोजन अधिकारी संजय कुमार टंडन, बीएसए विनोद कुमार मिश्र, डीपीआरओ श्रेया मिश्रा व डीपीओ सरोजनी देवी समेत सभी जिम्मेदार अफसर मौजूद रहे।