ऋण पत्रावली लंबित रहने पर होगी कार्रवाई

कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम अरुण कुमार की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति (बैंकर्स) की बैठक आयोजित हुई। बैठक में डीएम ने वार्षिक ऋण योजना, फसली ऋण (किसान क्रेडिट कार्ड), डेयरी, मत्स्य योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, पंडित दीनदयाल रोजगार योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ओडीओपी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित अन्य योजनाओं हेतु लंबित ऋण आवेदनों की बिंदुवार समीक्षा की।
समीक्षा के दौरान 2021-22 में आवंटित लक्ष्य किसान क्रेडिट कार्ड योजना में 74,296 के सापेक्ष 50,105 किसान क्रेडिट कार्ड का नवीनीकरण व 13,380 नए किसान क्रेडिट कार्ड, पंडित दीनदयाल स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 1,170 के सापेक्ष 212, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 5,610 के सापेक्ष 552 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।
इसी तरह एक जनपद एक उत्पाद योजना अंतर्गत 259 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें अब तक 33 आवेदन पत्र स्वीकृत तथा 226 आवेदन निरस्त करने का मामला प्रकाश में आया। बैंकर्स की ओर से ऋण आवेदन पत्रावली निस्तारण में लापरवाही पर डीएम ने नाराजगी जताई।
डीएम ने सभी को योजना से संबंधित ऋण पत्रावली का समय से निस्तारण करने के साथ ही किसी भी स्तर पर किसान/आवेदक को परेशान नहीं करने का निर्देश दिया। डीएम ने ऋण आवेदन लंबित होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। बैठक के दौरान सीडीओ डॉ. अंकुर लाठर व एडीएम सुशील प्रताप सिंह, डीडीओ प्रदीप कुमार पांडेय, एलडीएम विमल गुप्ता, व कृषि अधिकारी अखिलेश पांडेय समेत सभी बैंक के शाखा प्रबंधक मौजूद रहे।