अमेठी सिटी। जिले में 21 करोड़ रुपये की लागत से 250 अन्नपूर्णा भवन बनाने की योजना है। इनमें राशन वितरण के साथ जनसेवा केंद्र की सुविधा भी प्रस्तावित है। इससे जिले के 3.42 लाख राशनकार्ड धारकों को व्यवस्थित जगह पर राशन मिल सकेगा। साथ ही ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी ऑनलाइन सेवाओं के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। जमीन उपलब्ध होने के बाद निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी।
जिले में 765 सरकारी राशन की दुकानें संचालित हैं। इनमें 70,031 अंत्योदय और 2,71,992 पात्र गृहस्थी राशनकार्ड धारक हैं। दोनों श्रेणियों को मिलाकर कुल 3,42,023 राशनकार्ड हैं। प्रस्तावित भवनों में डिजिटल तौल कांटा, ई-पॉस मशीन और खाद्यान्न भंडारण की व्यवस्था होगी। मॉडल के अनुसार प्रतीक्षालय, पेयजल, शौचालय और जनसेवा केंद्र की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकती है। इससे बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांग उपभोक्ताओं को सहूलियत मिलने की उम्मीद है।
तीन वर्षों में बने 242 भवन
जिले में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 75, 2024-25 में 75 और 2025-26 में 92 अन्नपूर्णा भवन बनाए गए। इस तरह तीन वर्षों में कुल 242 भवन बन चुके हैं। अब वित्तीय वर्ष 2026-27 में 250 नए भवन बनाने की योजना है। इनमें 200 भवन विकसित भारत ग्राम्य योजना के तहत और 50 विभागीय व्यवस्था से बनाए जाने हैं। प्रत्येक भवन पर करीब 8.40 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।
जनसेवा केंद्र से भी मिलेगी सुविधा
अन्नपूर्णा भवनों में राशन वितरण कक्ष, खाद्यान्न भंडारण, डिजिटल तौल कांटा और ई-पॉस मशीन की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनसेवा केंद्र शुरू होने पर ग्रामीण प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन करने और अन्य ऑनलाइन काम गांव के पास ही करा सकेंगे। इससे समय और आने-जाने के खर्च की बचत होगी।
गौरीगंज के बस्तीदेई गांव निवासी रामकुमार वर्मा ने कहा कि व्यवस्थित भवन बनने से राशन लेने में सहूलियत मिलेगी। बैठने की जगह होने से बुजुर्गों और महिलाओं को इंतजार में परेशानी नहीं होगी। भटगवां की सुनीता देवी के मुताबिक, जनसेवा केंद्र से सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन करना आसान होगा। नरौली गांव के मोहम्मद इरफान ने कहा कि खाद्यान्न रखने के लिए अलग जगह होने से अनाज का रखरखाव बेहतर होगा। वहीं, गौरीपुर निवासी राजेश कुमार ने कहा कि प्रस्तावित सुविधाओं का नियमित संचालन होने पर ही ग्रामीणों को पूरा लाभ मिलेगा।
जिला पूर्ति अधिकारी शशिकांत ने बताया कि अन्नपूर्णा भवनों के लिए जमीन की तलाश की जा रही है। जमीन उपलब्ध होने के बाद निर्माण शुरू कराया जाएगा। भवन बनने से राशन वितरण में सहूलियत मिलेगी और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की योजना है।