अंबेडकरनगर। क्रय केंद्रों में भंडारित धान की उठान न होने से खरीद कार्य बाधित हो गया है। इससे धान बेचने के लिए केंद्रों पर पहुंच रहे किसानों को बिना धान बेचे ही वापस लौटने की परेशानी उठाना पड़ रही है। उठान ठेकेदारों की मनमानी व ढुलमुल कार्य प्रणाली से जिले के 90 क्रय केंद्रों पर खरीदा गया लगभग दो लाख क्विंटल धान अभी भी डंप पड़ा है। इससे केंद्रों पर भंडारण के लिए पर्याप्त जगह न होने के कारण खरीद बंद है।
जिले की छह एजेंसी के 90 क्रय केंद्रों पर एक नवंबर से धान खरीद का कार्य शुरू हुआ है। धान को मिल तक पहुंचाने के लिए आधा दर्जन से अधिक ठेकेदार नामित किए गए। इन ठेकेदारों की मनमानी के कारण केंद्रों से धान की ढुलाई का कार्य काफी धीमी गति से हो रहा है। इस कार्य में तेजी लाने के लले कई ठेकेदारों को चेतावनी नोटिस भी जारी की जा चुकी है। इसके बावजूद उठान कार्य में कोई तेजी नहीं आई है।
खाद्य विभाग के 29 क्रय केंद्रों पर 20 दिसंबर तक खरीद के बाद करीब 68,344 क्विंटल धान उठान के इंतजार में डंप पड़ा है। इसमें यूपीपीसीयू के 16 केंद्रों पर 37,220 क्विंटल, पीसीएफ के 33 क्रय केंद्र पर 99,237 क्विंटल, मंडी परिषद के दो क्रय केंद्र पर 8,081 क्विंटल, यूपीएसएस के सात क्रय केंद्र पर 19,517 क्विंटल व भारतीय खाद्य निगम के तीन क्रय केंद्र पर छह हजार 914 क्विंटल धान डंप है।
धान की उठान समय से न होने के कारण किसानों से होने वाली खरीद का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। सबसे अधिक खराब स्थिति नवीन मंडी में बने विभिन्न एजेंसियों के 15 क्रय केंद्रों की है। यहां पर भंडारण क्षमता पूरी हो जाने के बाद खरीदा जा रहा धान खुले में रखना पड़ रहा है।
इंतजार करने को विवश किसान
धान का समुचित उठान न होने का असर खरीद पर भी पड़ रहा है। नवीन मंडी में लगभग 56 ट्राली धान तौल के लिए खड़ी हैं। अकबरपुर के किसान प्रदीप ने बताया कि एक सप्ताह से वह अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। नवीन मंडी में बिक्री करने पहुंचे किसान विपिन ने बताया कि तीन दिन से वह धान लाने के लिए प्रभारी से बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें किराए की ट्राली पर धान लाना है। उन्हे दिसंबर के अंतिम सप्ताह में धान लाने को कहा गया है।
सभी केंद्र प्रभारी और परिवहन ठेकेदारों को केंद्रों से धान उठान में तेजी लाए जाने का निर्देश दिया गया है। अगर लापरवाही के चलते धान का नुकसान हुआ तो संंबंधित के खिलाफ केस दर्ज कर इसकी भरपाई कराई जाएगी। -संतोष कुमार द्विवेदी , खाद्य एवं विपणन अधिकारी