मदरसों की जांच करेगी तीन सदस्यीय समिति

बीते दिनों ही प्रदेश सरकार ने ऐसे मदरसों के सर्वे का निर्णय लिया था, जिन्हें न तो प्रदेश या फिर केंद्र से अनुदान मिलता है और न ही आधुनिकीकरण योजना के तहत आच्छादित हैं। साथ ही गैर मान्यता प्राप्त हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे मदरसों का सर्वे कर शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने का निर्देश दिया था।
शासन ने बीते दिनों ही डीएम को पत्र भेजकर निर्देशित किया था कि टीम का गठन कर सर्वे शुरू कराया जाए। इस पर डीएम सैमुअल पॉल एन ने एसडीएम, बीएसए व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की टीम का गठन कर एक अक्तूबर तक सर्वे रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया, जिससे कि 10 अक्तूबर तक रिपोर्ट शासन को भेजी जा सके।
जिले में 623 मदरसे संचालित हैं। इनमें 12 अनुदानित व 344 आधुनिकीकरण योजना के तहत आच्छादित हैं। शेष 167 मान्यता प्राप्त हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी छोटेलाल गौतम ने बताया कि शीघ्र ही सर्वे शुरू कर दिया जाएगा।