सात हजार बच्चों को नहीं मिली ड्रेस

इसके कारण संबंधित विद्यालयों को अब तक धनराशि ही उपलब्ध नहीं हो सकी है। मामले को गंभीरता से लेते हुए बीएसए ने संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को छात्र-छात्राओं का सत्यापन कर उनकी सूची विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

परिषदीय विद्यालयों सहित कुल 2 हजार 51 विद्यालयों में अध्ययनरत 2 लाख 12 हजार 338 छात्र-छात्राओं को निशुल्क ड्रेस उपलब्ध कराने के लिए बीते 28 जुलाई को शासन से जिला बेसिक शिक्षा विभाग को 6 करोड़ 37 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध करा दी गई थी।

इससे एक दिन पूर्व 27 जुलाई को बीएसए डॉ. राजबहादुर मौर्य ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर तीन दिन के अंदर संबंधित विद्यालयों के छात्र-छात्राओं का सत्यापन कर उनकी सूची विभाग को उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया था।

नया शिक्षा सत्र प्रारंभ हुए कई दिन हो गए लेकिन इनमें से अब तक 35 विद्यालयों के सत्यापन की सूची खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा विभाग को उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। विभाग को सूची उपलब्ध न कराने से इन विद्यालयों में अध्ययनरत 6 हजार 736 छात्र-छात्राओं को निशुल्क ड्रेस मुहैया कराने के लिए धनराशि संबंधित विद्यालयों के प्रबंध समिति के खाते में नहीं भेजी जा सकी है।

विभागीय आंकड़ों के मुताबिक 1 हजार 352 प्राथमिक विद्यालयों के सापेक्ष 1 हजार 348 विद्यालयों ने सत्यापित सूची तो उपलब्ध करा दी, लेकिन चार विद्यालयों की सत्यापित सूची अब तक विभाग को नहीं प्राप्त हो सकी है।

इसी प्रकार 520 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सापेक्ष एक, सहायता प्राप्त 82 विद्यालयों के सापेक्ष चार, तीन राजकीय विद्यालयों के सापेक्ष एक, 60 माध्यमिक विद्यालयों के सापेक्ष 19, 24 मदरसों के सापेक्ष छह विद्यालय के विद्यार्थियों की सत्यापित सूची खंड शिक्षा अधिकारी की तरफ से जिला कार्यालय को नहीं उपलब्ध कराई जा सकी।

संबंधित क्षेत्रों के खंड शिक्षा अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा संबंधित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है।