आठ वर्ष में 42,356 गरीबों को दिया गया प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का लाभ
तीनोंं किस्त की धनराशि मिलने के बाद 41968 आवास बनकर तैयार
संवाद न्यूज एजेंसी
अंबेडकरनगर। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवासीय योजना के तहत 388 लोग ऐसे है जिनके खाते में धनराशि आने के कई वर्ष बाद भी आवास का निर्माण पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा 84 अपात्रोंं से गड़बड़ी के आरोपों में धनराशि की रिकवरी भी नहीं की जा सकी है। बीते दिनों हुई समीक्षा बैठक में यह सच उजागर होने के बाद परियोजना निदेशक अनिल सिंह ने टांडा, जहांगीगरगंज, भीटी के बीडीओ के खिलाफ कारण बताओं नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
भीटी ब्लॉक मेंं 7407 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया गया। इसके सापेक्ष 7253 आवास बनकर तैयार हो गए हैं। 154 आवास अभी भी अपूर्ण हैं। यहां 19 अपात्रोंं को सचिव व प्रधान ने आवास का लाभ दे दिया था। जांच में सभी अपात्र मिलने के बाद धनराशि वसूल कर सरकारी खाते में जमा करने का आदेश दिया गया। फिर भी वसूली नहीं हो सकी। इस लापरवाही पर बीडीओ भीटी दिनेश मौर्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। टांडा ब्लॉक में बीते आठ वर्षों में 7067 पात्रोंं को आवास मिला। इसमें से 6983 ने अपने आवास बनवा लिए। किस्त मिलने के बाद भी 84 आवास अधूरे हैं।
यहां 15 अपात्रोंं को आवास देने की शिकायत के बाद जांच में सभी अपात्र मिले थे। धनराशि रिकवरी कर जमा कराने के निर्देश भी दिए गए थे। इस लापरवाही पर बीडीओ राघवेंंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ सीडीओ के निर्देश पर पीडी ने नोटिस जारी कर जवाब तलाब किया है। जहांगीरगंज ब्लॉक में 5937 आवास स्वीकृत हुए। तीन किस्तों में धनराशि मिलने के बाद 5853 लोगोंं ने आवास का निर्माण करवा लिया। यहां 84 लाभार्थी ऐसे पाए गए जिन्होंने किस्त लेने के बाद भी निर्माण पूर्ण नहीं कराया है। यही भी चार अपात्रों को आवास का लाभ देने के बाद अधिकारियों ने रिकवरी नहीं करवाया। बीडीओ सतीश कुमार सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
लापरवाही पर होगी कार्रवाई
प्रधानमंत्री आवास के निर्माण के साथ ही 84 अपात्रोंं से धनराशि की रिकवरी में लापरवाही बरतने पर तीन बीडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी। योजना में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। -अनिल सिंह, परियोजना निदेशक