अंबेडकरनगर। कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही की डीसीसी (जिला परामर्शदात्री समिति) और डीएलआरसी (जिला स्तरीय समीक्षा समिति) बैठक आयोजित हुई।
बैंकिंग व्यवस्था, सरकारी योजनाओं और ऋण वितरण की समीक्षा की गई। डीएम ने बैंकों की कार्य प्रणाली पर सख्त चेतावनी देते हुए लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि जिले का सीडी रेशियो (क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात) 53.38 प्रतिशत रहा, जो पिछली तिमाही से 5.2 प्रतिशत अधिक है। डीएम ने सीएम युवा, स्वयं सहायता समूह, एमवाईएसवाई और नंदिनी जैसी योजनाओं के लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने समूह के खाते खुलवाने और सीसीएल के तहत ऋण उपलब्ध कराने में देरी पर नाराजगी जताई। फसल बीमा योजना को सरल बनाने पर जोर देते हुए डीएम ने कहा कि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिलना चाहिए।