पंचायतों को सशक्त बनाया जाए

ज्ञापन में कहा गया कि बीती 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने सहायक सचिव कम डाटा इंट्री ऑपरेटर, शौचालय केयर टेकर व ग्राम प्रधान के मानदेय की व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से करने आदि की घोषणा की थी। इन घोषणाओं को अभी तक अमल में नहीं लाया जा सका है। सरकार को चाहिए कि संबंधित घोषणाओं को लागू करे, जिससे ग्राम पंचायतों में विकास कार्य और तेज गति से हो सके।
प्रधानों ने आठ सूत्री ज्ञापन में ग्राम विकास विभाग अपर आयुक्त मनरेगा के आदेश को वापस लेने तथा 73वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत 29 विषय और उनसे जुड़े अधिकार, कोष, कार्य और पंचायत कर्मियों को पंचायतों को सौंप कर सत्ता विकेंद्रीकरण की आदर्श व्यवस्था लागू करने की मांग की। इस मौके पर ग्राम प्रधान बलराम यादव, संदीप यादव, मोहम्मद आसिफ, नगमा खातून, मनोज कुमार, राम अशीष, कृपाशंकर गौतम, रोशन लाल, मानचंद, प्रमोद कुमार आदि मौजूद रहे।