परिषदीय विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को दूध दिए जाने की योजना पहले बुधवार को धराशायी हो गई थी। इससे सबक लेते हुए 22 जुलाई को सभी बच्चों को दूध उपलब्ध कराने को लेकर अब व्यापक तैयारी की गई है। डीएम विवेक ने सभी एसडीएम, राजस्व विभाग व पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों को अपने क्षेत्र में स्थित विद्यालयों का निरीक्षण कर बच्चों को दूध दिए जाने का सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। जांच में दूध की मात्रा, गुणवत्ता व विद्यार्थियों की संख्या पर भी ध्यान देने को कहा गया है।
बीते दिनों शासन ने परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को एमडीएम योजना के तहत प्रत्येक बुधवार को 200 मिली. दूध देने का भी निर्देश दिया था। योजना के तहत जिले के 2 हजार 10 विद्यालयों में अध्ययनरत लगभग सवा दो लाख छात्र-छात्राओं को योजना का लाभ मिलना है।
तमाम दिशा निर्देश के बावजूद पहले बुधवार को ही योजना अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गई थी। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों के तमाम विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को इस योजना के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। पहले बुधवार को योजना को लेकर बरती गई लापरवाही से सबक लेते हुए शासन ने कड़े कदम उठाए हैं।
बीते दिनों मुख्य सचिव आलोक रंजन ने जिला प्रशासन को भेजे पत्र के आधार पर डीएम विवेक ने सभी एसडीएम के अलावा राजस्व विभाग व पंचायती राज कर्मचारियों को अपने क्षेत्र में विद्यालयों का औचक निरीक्षण किए जाने का निर्देश दिया है।
वे इन विद्यालयों में पहुंचकर छात्र-छात्राओं की संख्या, दूध की मात्रा और उसकी गुणवत्ता का सत्यापन करें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई, तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर, बीएसए डॉ. राजबहादुर मौर्य ने बताया कि डीएम के निर्देशानुसार सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र भेज दिया गया है।