बेसिक शिक्षा विभाग को मिली कनवर्जन कास्ट की साढ़े तीन करोड़ रकम

प्रदेश सरकार परिषदीय व अन्य विद्यालयों में अध्ययनरत 6 से 14 आयु वर्ग के विद्यार्थियों के हितों को लेकर पूरी तरह गंभीर है। उन्हें बेहतर शिक्षा व सुविधा देने के साथ उनके स्वास्थ्य को लेकर भी सतर्कता बरत रही है। इसी के चलते सरकार, परिषदीय के अलावा मदरसा व सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को गुणवत्ता परक भोजन दिलाने के आवश्यक प्रबंध कर रही है। किसी भी विद्यालय में एमडीएम योजना प्रभावित न हो इसके लिए शासन ने इस बार समय रहते 3 करोड़ 53 लाख 49 हजार रुपए की धनराशि उपलब्ध करा दी है।
इस धनराशि से विद्यालय प्रबंधन को छात्र-छात्राओं को पौष्टिक भोजन के साथ साथ माह के प्रत्येक सोमवार को फल तथा बुधवार को दूध भी देना होगा। एमडीएम प्रभारी सत्यप्रकाश मौर्य ने बताया कि शासन से धनराशि मिलने के बाद वितरण की स्वीकृति के लिए मुख्य विकास अधिकारी से अनुमति मांगी गई है। अनुमति मिलते ही संबंधित विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में धनराशि हस्तांतरण की कार्रवाई शुरू हो जाएगी।
खास बात यह कि शासन ने इस बार बच्चों के हितों को ध्यान में रखकर माह के अंतिम बृहस्पतिवार को फल देने का निर्देश दिया है। फिलहाल इसके लिए अभी अलग से धनराशि नहीं आई है। शासन का निर्देश है कि उपलब्ध धनराशि में बच्चों को इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा। आगामी दिनों में धन की व्यवस्था कर उपलब्ध कराया जाएगा। शासन के निर्देश पर बच्चों व अभिभावकों ने खुशी जाहिर की है।
अकबरपुर नगर के अभिभावक राधेश्याम व गौतम सोनकर ने कहा कि योजनाओं को शुरू करने साथ ही सरकार को उसके सुचारु संचालन पर भी ध्यान देना चाहिए। कई बार योजनाएं तो शुरू हो जाती हैं, लेकिन देखरेख के अभाव में बच्चों तक नहीं पहुंच पाती हैं। ऐसे में जिम्मेदार लोगों को इस पर ध्यान देना होगा।
विद्यालयों में एमडीएम योजना प्रभावित न हो इसके लिए शासन से कनवर्जन कास्ट की साढ़े तीन करोड़ से अधिक धनराशि मिल गई है। विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में धनराशि भेजने के लिए मुख्य विकास अधिकारी से अनुमति मांगी गई है। अनुमति मिलते ही खाते में धनराशि भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
- अतुल कुमार सिंह, बीएसए