अंबेडकरनगर। बगैर मान्यता के संचालित विद्यालयों पर कार्रवाई अधर में लटक गई है। 19 अप्रैल तक अवैध रूप से संचालित ऐसे विद्यालयों की सूची नौ नोडल अधिकारियों को डीआईओएस कार्यालय को उपलब्ध करानी थी लेकिन समय सीमा बीत जाने के बावजूद ज्यादातर नोडल अधिकारी सूची उपलब्ध नहीं करा सके हैं।
बगैर मान्यता के संचालित विद्यालयों पर कार्रवाई के लिए बीते दिनों ही शासन ने निर्देश जारी किया था। शासन के दिशा निर्देश पर डीआईओएस कार्यालय ने नौ नोडल अधिकारी की तैनाती की थी। प्रत्येक विकास खंड के लिए एक एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए।
डीआईओएस कार्यालय के अनुसार विकास खंड कटेहरी की नोडल अधिकारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बेवाना की प्रधानाचार्या नीलम यादव, अकबरपुर की जिम्मेदारी राजकीय इंटर कॉलेज कुर्कीबाजार की प्रधानाचार्या सुमित्रा देवी, टांडा की जिम्मेदारी राजकीय बालिका हाईस्कूल फरीदपुर कुतुब की प्रधानाध्यापिका तारा वर्मा, जलालपुर की जिम्मेदारी राजकीय हाईस्कूल बसिया की प्रधानाध्यापिका तकदीस फातिमा, भियांव की जिम्मेदारी राजकीय हाईस्कूल रतना की प्रधानाध्यापिका मीरा वर्मा, जहांगीरगंज की जिम्मेदारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज तेंदुआईकला की प्रधानाचार्या विद्यावती, रामनगर की जिम्मेदारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आलापुर की प्रधानाचार्या अनुपमा उपाध्याय, बसखारी की जिम्मेदारी राजकीय हाईस्कूल लखनपुर के प्रधानाध्यापक डॉ. चंदकेश यादव व भीटी की जिम्मेदारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज भीटी की प्रधानाचार्या रंजना को सौंपी गई थी।
डीआईओएस ने छह अप्रैल को सभी नोडल अधिकारी को पत्र भेजकर निर्देश दिया था कि नौ अप्रैल से अपने-अपने क्षेत्र में ऐसे विद्यालयों को चिह्नित करें जो बगैर मान्यता के संचालित हैं। यह भी निर्देश दिया था कि 19 अप्रैल को समूची आख्या सभी नोडल अधिकारी डीआईओएस कार्यालय को उपलब्ध करा दें। लेकिन निर्धारित सीमा बीतने के एक पखवाड़ा बाद भी सभी नोडल अधिकारियों द्वारा डीआईओएस कार्यालय को सूची नहीं उपलब्ध कराई गई है। इससे धड़ल्ले से बगैर मान्यता के विद्यालय संचालित हो रहे हैं।
10 विद्यालयों की मिली सूची
तीन नोडल अधिकारियों ने 10 ऐसे विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराई है जो बगैर मान्यता के संचालित हैं। शेष नोडल अधिकारियों को जल्द से जल्द सूची उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया गया है। - गिरीश कुमार सिंह, डीआईओएस