अंबेडकरनगर। रिवैंप योजना के तहत कराए जा रहे विद्युतीकरण में बड़ी गड़बड़ी मिली है। इसमें बिजली के घटिया उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है। जांच में दोयम दर्जे के उपकरण मिलने के बाद अधीक्षण अभियंता ने पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच के साथ ही अधोमानक उपकरणों को चिह्नित कर बदलवाने के लिए पांच सदस्यीय टीम गठित की है। पूरे प्रकरण की रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी जा रही है।
जनपद के 1007 मजरों में रिवैंप योजना के तहत विद्युतीकरण का कार्य कराया जा रहा है। इसके लिए हैदराबाद की एनसीसी संस्था को जिम्मेदारी दी गई है। विभाग के अनुसार करीब 117 करोड़ रुपये की लागत से जर्जर तार, नये बिजली खंभे समेत अन्य बिजली उपकरण को बदलकर जिले के आखिरी कोने तक हर घर को रोशन किया जाना है। बीते दिनों अधीक्षण अभियंता ने नामित संस्था के गोदाम पर जाकर विद्युतीकरण में प्रयोग किए जा रहे उपकरणों की जांच की। गड़बड़ी नजर आने पर उसका नमूना लेकर विभाग की दिल्ली जांच लैब में भिजवाया।
बीते दिनोंं इसकी जो रिपोर्ट आई वह चौंकाने वाली है। जांच में कंडक्टर, इंसुलेटर पिन व इंसुलेटर डिस्क आदि उपकरण विभागीय मानक पर खरे नहीं उतरे हैं। बताते चलें कि कुर्की से जाफरगंज नई लाइन का निर्माण यही संस्था करा रही है। इसके अलावा अब तक 200 से अधिक मजरों में इन उपकरणों को संस्था लगवा चुकी है। अब इन सभी को चिह्नित कर निकलवाने के लिए बिजली विभाग के अधिकारियोंं को लगाया गया है।
पांच सदस्यीय टीम गठित
अधीक्षण अभियंता ने पूरे प्रकरण की जांच के लिए नोडल अधिकारी अधिशासी अधिकारी अकबरपुर संदीप कुमार, उपखंड अधिकारी राम मोहन पांडेय, अवर अभियंता संतीश कुमार, मेसर्स वाप्कॉस के सर्किल इंचार्ज शिवम त्रिपाठी और एनसीसी के धनेश कुमार सिंह की पांच सदस्यीय टीम गठित की है।
शासन को भेजी जा रही रिपोर्ट
रिवैंप योजना के तहत 1007 मजरोंं में विद्युतीकरण के कार्य का जिम्मा एनसीसी को मिला है। बीते दिनोंं संस्था के गोदाम से बिजली के उपकरण का सैंपल लेकर जांच के लिए दिल्ली स्थित विभागीय लैब में भेजा गया था। रिपोर्ट में कई उपकरण खराब निकले हैं। रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है। - गिरीश नारायण मिश्र, अधीक्षण अभियंता