धान खरीद का भुगतान न करने पर दो एजेंसियों पर केस

बताते चलें कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में शासन ने किसानों के धान की उपज खरीदकर 72 घंटे में किसानों के खाते में पीएफएमएस प्रणाली के तहत निर्धारित समर्थन मूल्य के हिसाब से भुगतान करने के लिए निर्देश जारी किया था। जैसे तैसे क्रय केंद्र पर किसानों की फसल क्रय तो किया गया, लेकिन भुगतान के लिए किसानों को चक्कर लगाना पड़ा। अभी तक कुछ किसानों का भुगतान लटका हुआ है।
खाद्य विभाग के अधीन एफपीओ ने विकास खंड बसखारी अंतर्गत शेखपुर क्रय केंद्र पर गंगोत्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के निदेशक रवि चौधरी व मसड़ा मोहनपुर क्रय केंद्र पर मां भारती किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के निदेशक विनोद कुमार पटेल को क्षेत्रीय किसानों के धान की उपज को निर्धारित समर्थन मूल्य की दर से खरीदने के लिए नामित किया था। बाकायदा दोनों एजेंसियों ने अपने-अपने केंद्र पर खरीदारी शुरू की। गंगोत्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के क्रय केन्द्र ने 5670 कुंतल तथा मां भारती ने 7038 क्विंटल धान की खरीद की। धान खरीद के बाद गंगोत्री फार्मर ने 89 लाख 64 हजार 905 रुपये का भुगतान किया, लेकिन 16 लाख 26 हजार 654 रुपये का भुगतान नहीं किया। वही मां भारती ने 1 करोड़ 14 लाख 91 हजार 189 रुपये का भुगतान किया, और 19 लाख 65 हजार 136 रुपए बकाया कर दिया।
खाद्य विभाग ने दोनों एजेंसी के निदेशक को भुगतान के लिए कई बार नोटिस देता रहा, लेकिन एजेंसियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। कोविड-19 महामारी में किसान भी परेशान होकर भुगतान की राह देख रहे हैं। शासन की नीतियों को मन ही मन कोस रहे हैं। अब खाद्य विभाग ने एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुकी थी। इस पर क्षेत्रीय विपणन अधिकारी टांडा अवधेश कुमार वर्मा ने रवि चौधरी निवासी असवापार मोहरई तथा विनोद कुमार पटेल निवासी आलमपुर धनौरा, टांडा के खिलाफ नामजद प्रार्थना पत्र दिया। एसओ बसखा श्रीनिवास पांडेय ने बताया कि क्षेत्रीय विपणन अधिकारी के प्रार्थना पत्र पर दोनों लोगों के विरुद्घ अमानत में खयानत के आरोप में मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।