अधर में बगैर मान्यता स्कूलों के 10 हजार बच्चों का भविष्य

प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बगैर मान्यता के संचालित विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया था। शासन के निर्देश पर शुरुआती दौर में शिक्षा विभाग ने अभियान चलाकर ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध अभियान चलाया, लेकिन कार्रवाई महज नोटिस भेजे जाने तक ही सीमित रही। इस बीच नया शिक्षास त्र प्रारंभ होने पर शासन ने एक बार फिर प्रशासन को पत्र भेजकर निर्देशित किया कि बगैर मान्यता के संचालित विद्यालयों पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए। अभियान में शिक्षा विभाग के अधिकारी राजस्व व पुलिस टीम के साथ छापेमारी करें। जो भी विद्यालय बगैर मान्यता के संचालित होते मिलें, उन्हें न सिर्फ सील किया जाए, बल्कि संबंधित विद्यालय के प्रबंधक व प्रधानाध्यापक के विरुद्ध केस भी दर्ज कराया जाए। शासन ने शिक्षा विभाग से ऐसे विद्यालयों की सूची भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
शासन को भेजी गई सूची के अनुसार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 156 प्राथमिक स्तर, जबकि डीआईओएस कार्यालय ने 50 ऐसे विद्यालयों की सूची शासन को भेजी, जो बगैर मान्यता के संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा 44 ऐसे विद्यालयों की भी सूची भेजी गई, जिन्होंने कक्षा 5 तक मान्यता ली है, लेकिन कक्षा 8 तक की कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं। इन विद्यालयों में लगभग 10 हजार छात्र-छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शासन के निर्देश पर यदि संबंधित विद्यालयों में ताला लटकता है, तो इन 10 हजार से अधिक छात्र छात्राओं का भविष्य क्या होगा, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है।
शीघ्र हो बगैर मान्यता के विद्यालयों पर कार्रवाई
अकबरपुर के अभिभावक आशुतोष व सुरेश कुमार ने कहा कि बगैर मान्यता के विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर शिक्षा विभाग को गंभीरता दिखानी होगी। छात्र छात्राओं के भविष्य को देखते हुए ऐसे विद्यालयों को तत्काल बंद कराना होगा। भीटी के रणधीर व महरुआ के जगदीश ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार शिक्षा विभाग को वृहद अभियान चलाकर बगैर मान्यता के संचालित विद्यालयों को बंद कराया जाए।

शीघ्र चलेगा अभियान
शासन के दिशा निर्देशानुसार बगैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों की सूची तैयार कर उसे शासन को उपलब्ध करा दी गई है। शीघ्र ही ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।
- विनोद सिंह, डीआईओएस