उत्तर प्रदेश सरकार अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाएगी। इसके लिए बनाई गई कमेटी ने बुधवार को विधि सचिव को कानून का प्रारूप सौंपा दिया। अब यूपी सरकार इसे कानूनी रूप से देने के लिए आगे की प्रक्रिया अपनाएगी।
प्रारूप कमेटी के चेयरमैन अमरेंद्र नाथ सिंह ने बताया कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा की मांग लंबे समय से चल रही थी। इसे देखते हुए बार काउंसिल ने उनके संयोजन में आठ सदस्यीय प्रारूप कमेटी का गठन किया। कमेटी ने अधिवक्ताओं से राय परामर्श कर एक प्रारूप (बिल) तैयार किया। बुधवार को इस बिल को विधि सचिव अतुल श्रीवास्तव को सौंप दिया गया। इस दौरान बार काउंसिल के चेयरमैन शिव किशोर गौड़, दिपेश जुनेजा एडीजी अभियोजन आदि मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि इस प्रारूप को यूपी सरकार विधि आयोग को भेजेगी, जो उस पर व्यापक विचार विमर्श कर अपनी राय देगी। सब कुछ सही रहा तो जल्दी ही अधिवक्ताओं की सुरक्षा से जुड़ा कानून लागू हो जाएगा।
उन्होंने बताया कि तैयार प्रारूप में अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। अधिवक्ताओं पर दबाव बनाने या उनके व्यवसाय में व्यवधान उत्पन्न करने पर सजा के साथ भारी जुर्माना लगाने की व्यवस्था की गई है, जिससे कि अधिवक्ता बिना किसी दबाव के अपना काम कर सकें। उनपर कोई अनैतिक दबाव न बना सके।