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यूपीपीएससी : प्रदेश के सरकारी विभागों को मिले 266 अभियंता, आयोग ने घोषित किया चयन परिणाम

Thu, 01 Dec 2022 09:42 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

आयोग ने 283 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें सामान्य चयन के 271 और विशेष चयन के 12 पद शामिल थे। लिखित परीक्षा में 892 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया गया था। 17 अक्तूबर से 15 नवंबर 2022 तक हुए साक्षात्कार में 869 अभ्यर्थी शामिल हुए थे।
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रिजल्ट - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों को 266 सहायक अभियंता मिल गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने बृहस्पतिवार को सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा-2021 का चयन परिणाम घोषित कर दिया। उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने के कारण 17 पद खाली रह गए हैं।

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आयोग ने 283 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें सामान्य चयन के 271 और विशेष चयन के 12 पद शामिल थे। लिखित परीक्षा में 892 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया गया था। 17 अक्तूबर से 15 नवंबर 2022 तक हुए साक्षात्कार में 869 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इंटरव्यू पूरा होने के 15 दिन बाद आयोग ने अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया।


आयोग ने 266 पदों पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है। उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने के कारण उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद और नमामि गंगे एवं जल आपूर्ति में सहायक अभियंता के एक-एक पद, नगर विकास विभाग में सहायक अभियंता के 12 पद और अग्निशमन सेव में मुख्य अग्निशमन अधिकारी के तीन पद खली रह गए।

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पीडब्ल्यूडी, हाउसिंग एंड अर्बन प्लांनिंग डिपार्टमेंट, यूपी हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, नमामि गंगे एंड रूरल वाटर सप्लाई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इनफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट में सहायक अभियंता के पदों पर भर्ती हुई है। वहीं, चीफ फायर अफसर के 10 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ है।


यूपी हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में सहायक अभियंता के सर्वाधिक 76 पदों पर चयन हुआ है। आयोग के सचिव आलोक कुमार के अनुसार भर्ती का अंतिम परिणाम उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका पर होने वाले अंतिम निर्णय और यूपी के बाहर की महिला अभ्यर्थियों का परिणाम प्रदेश सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में दाखिल विशेष अपील पर पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
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