उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) से राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया तो शुरू हो गई, लेकिन कई अभ्यर्थियों ने उच्च शिक्षा निदेशालय को अब तक जरूरी सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 21 मई को शाम चार बजे तक संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। इसके बाद भी अभ्यर्थी सूचनाएं प्रेषित नहीं करते हैं तो उन्हें ऑनलाइन कांउसलिंग से वंचित होना पड़ेगा।
आयोग ने पिछले दिनों अलग-अलग तिथियों में विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 712 पदों का अंतिम चयन परिणाम घोषित किया था। इनमें से 507 चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें शासन को भेजी गईं हैं और अब इन अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति होनी है। राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग अब तक ऑफलाइन माध्यम से होती थी, जिसमें गड़बड़ी के आरोप लगते रहते थे। इसमें पारदर्शिता लाने के लिए शासन पहली बार ऑनलाइन काउंसलिंग कराने जा रहा हैं और इसकी जिम्मेदारी उच्च शिक्षा निदेशालय को सौंपी गई है।
ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए एनआईसी लखनऊ से नया सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया है। निदेशालय ने काउंसलिंग शुरू कराने के लिए पिछले दिनों आयोग से चयनित अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर मांगे थे, क्यों कि काउंसलिंग एवं नियुक्ति संबंधी सूचनाएं अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर पर भेजी जाती हैं। लेकिन निदेशालय को समय से नंबर नहीं मिल सके और निदेशालय से सीधे अभ्यर्थियों से उनके मोबाइल नंबर, नाम, जाति की श्रेणी, चयन की श्रेणी, रैंक एवं विषय के बारे में जानकारी मांग की। 19 मई को शाम चार बजे तक निर्धारित फार्मेट में अभ्यर्थियों को निदेशालय के ईमेल पर यह सूचना प्रेषित करनी थी, लेकिन पांच फीसदी अभ्यर्थी तय समय तक सूचना नहीं भेज सके। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमित भारद्वाज ने बताया कि अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय दिया गया है। उन्हें 21 मई को शाम चार बजे तक संबंधित सूचनाएं एवं अभिलेख ईमेल पर प्रेषित करने हैं।