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UPPSC : आरओ/एआरओ का विज्ञापन जल्द आने की उम्मीद, रिक्त पदों का मिल चुका है अधियाचन

Sun, 16 Jul 2023 02:50 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

आयोग को पांच माह पूर्व आरओ/एआरओ की नई भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है। अभ्यर्थियों ने नया विज्ञापन जारी किए जाने की मांग तेज कर दी है, लेकिन समकक्ष अर्हता का निर्धारण न होने के कारण विज्ञापन फंसा हुआ है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि समकक्ष अर्हता निर्धारण के लिए कई बार शासन को पत्र लिखा जा चुका है।
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Prayagraj News : यूपीपीएससी। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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समीक्षा अधिकारी (आरओ)/सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) की नई भर्ती के लिए विज्ञापन जल्द आने की उम्मीद है। शासन स्तर से जल्द ही समकक्ष अर्हता को लेकर स्थिति स्पष्ट की जा सकती है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के लिए आरओ/एआरओ की नई भर्ती शुरू करने के रास्ते खुल जाएंगे।

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इससे पूर्व वर्ष 2021 में आरओ/एआरओ के पदाें पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। वर्ष 2022 में आरओ/एआरओ के पदाें पर भर्ती नहीं हुई। अभ्यर्थियों ने नई भर्ती के लिए आयोग में कई बार ज्ञापन दिया। हर साल बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवरएज हो जाते हैं। पिछले साल भर्ती के इंतजार में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवरएज हो गए और उनके लिए भविष्य के रास्ते भी बंद हो गए।

आयोग को पांच माह पूर्व आरओ/एआरओ की नई भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है। अभ्यर्थियों ने नया विज्ञापन जारी किए जाने की मांग तेज कर दी है, लेकिन समकक्ष अर्हता का निर्धारण न होने के कारण विज्ञापन फंसा हुआ है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि समकक्ष अर्हता निर्धारण के लिए कई बार शासन को पत्र लिखा जा चुका है।
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हालांकि, आयोग को अभी तक शासन की तरफ से इस बारे में कोई जवाब नहीं मिला है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि समकक्ष अर्हता से संबंधित फाइल शासन स्तर पर तैयार कर ली गई है और जल्द ही शासन की ओर से स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। आयोग को भी शासन स्तर से हरी झंडी मिलने की उम्मीद है।

प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडेय की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा गया है कि इस भर्ती के इंतजार में बड़ी संख्या में ओवरएज हो चुके अभ्यर्थियों के लिए अवसर खत्म हो चुके हैं। अगर आगे भी इसी तरह से भर्ती अटकी रही तो आने वाले समय में ओवरएज होने जा रहे अभ्यर्थियों को भी नुकसान होगा। मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है कि वह इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करें।

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