हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में कक्षा नौ से 12 तक व्यावसायिक क्षेत्रों से संबंधित जॉब रोल्स को अनिवार्य रूप से पढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) के विनियमों में संशोधन के प्रस्ताव को शासकीय स्वीकृति शासन स्तर से मिल गई है। शासन के विशेष सचिव कृष्ण कुमार गुप्ता ने शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) और बोर्ड के सभापति को भेजे पत्र में अधिनियम की धारा 16(2) के अंतर्गत परिषद विनियमों में किए गए संशोधनों पर औपचारिक स्वीकृति प्रदान की है। पत्र में कहा गया है कि परिषद के विभिन्न अध्यायों में व्यावसायिक शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से व्यापक संशोधन किए गए हैं।
परिषद के अध्याय सात के विनियम-16 में संशोधन के साथ-साथ अध्याय तेरह (हाईस्कूल परीक्षा), अध्याय चौदह (इंटरमीडिएट परीक्षा) और अध्याय चौदह (क) (इंटरमीडिएट व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा) में भी बदलाव किए गए हैं। इनमें विशेष रूप से इंटरमीडिएट परीक्षा से संबंधित अध्याय चौदह में 38 प्रकार के संशोधन किए गए हैं।
संशोधनों के तहत कक्षा नौ से 12 तक के छात्रों को विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों से जुड़े जॉब रोल्स की शिक्षा दी जाएगी, जिससे छात्रों को रोजगारोन्मुखी कौशल प्राप्त हो सके। शासन का मानना है कि माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य किए जाने से विद्यार्थियों की दक्षता बढ़ेगी और वे बदलते रोजगार और बाजार की मांगों के अनुरूप स्वयं को ढाल सकेंगे। परिषद विनियमों में संशोधन के बाद अब इसे आगामी शैक्षणिक सत्रों में लागू किया जाएगा।