सरकार की ओर से लॉकडाउन की अवधि में स्कूलों से फीस नहीं लेने का आदेश दिया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्कूलों से तीन महीने की जगह एक महीने की फीस लेने को कहा है। ऐसे में स्कूलों ने शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन देने के नाम पर अभिभावकों से मानवता के नाम पर फीस जमा करने का आग्रह किया है।
स्कूल प्रबंधन का कहना है कि फीस से ही शिक्षकों एवं कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है और स्कूल के दूसरे खर्च चलते हैं। ऐसे में फीस नहीं जमा करने पर शिक्षकों को लॉकडाउन के दौरान वेतन का भुगतान करना कठिन होगा। इस आशय की अपील सोशल मीडिया पर भी की जा रही है। स्कूल प्रबंधन यह तर्क दे रहा है कि शहर के निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावकों की स्थिति एक महीने में इतनी खराब नहीं हो गई कि वह शुल्क नहीं दे सकते हैं।
सरकार के आदेश के बाद भी अभिभावकों से फीस मांगने का विरोध करने वाले हाईकोर्ट बार के उपाध्यक्ष अजय कुमार मिश्र ‘जयहिंद’ का कहना है कि शहर के सभी स्कूल हर महीने मोटी फीस लेते हैं, एक महीने फीस नहीं लेने से क्या उनकी स्थिति खराब हो जाएगी। उन्होंने सवाल उठाया कि स्कूल वाले तीन महीने की एडवांस फीस लेते हैं, आखिर में एक महीने में उनकी दशा खराब हो गई। जिला विद्यालय निरीक्षक आरएन विश्वकर्मा का कहना है कि स्कूल की मनमानी की शिकायत मिलने पर वह कार्रवाई करेंगे।