मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत गेहूं की अपेक्षित खरीद न होने से खाद्य एवं रसद विभाग की चिंता बढ़ गई है। खाद्य आयुक्त ने मोबाइल क्रय केंद्रों के माध्यम से गेहूं की खरीद करने के निर्देश जारी किए हैं।
प्रदेश के खाद्य आयुक्त मनीष चौहान के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में गेहूं की खरीद कम हो रही है। जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि आवश्यकतानुसार मोबाइल गेहूं क्रय केंद्र खोले जाएं। उपकेंद्रों से भी खरीद कराई जाए। उन्होंन कहा कि गेहूं क्रय कार्य में लगी एजेंसियों को लक्ष्य दिया जाए।
जिन केंद्रों पर कम खरीद हो रही है वहां राजस्व और मंडी विभाग के अफसरों-कर्मचारियों को लगाकर किसानों को जागरूक किया जाए। उन्हें बताया जाए कि सरकारी क्रय केंद्रों से गेहूं जन वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाता है। गरीबों को नि:शुल्क वितरण में भी इसकी जरूरत अहम है। उन्होंने गेहूं की खरीद में सहकारिता विभाग का भी सहयोग लेने का निर्देश दिया है।