यह पाठ्यक्रम जनवरी 2017 के दौरान आयोजित होने वाली एचएएस परीक्षा से कार्यान्वित होगा।
उच्चतर शिक्षा चयन आयोग में चेयरमैन की नियुक्ति शीघ्र होगी। आयोग के चेयरमैन को हाईकोर्ट द्वारा बर्खास्त कर देने के बाद से यह पद रिक्त चल रहा है, जिसकी वजह से उच्च शिक्षण संस्थाओं में नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। मुख्य सचिव आलोक रंजन द्वारा दाखिल हलफनामे में बताया गया कि हाईकोर्ट के आदेश पर गठित सर्च कमेटी ने चेयरमैन का चयन कर लिया है और प्रदेश सरकार ने इसे सहमति भी दे दी है। शीघ्र ही नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर चंद्रेश पांडेय और सात अन्य ने याचिका दाखिल की है। इस पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी थी। मुख्य सचिव के हलफनामे में बताया गया कि सर्च कमेटी की 13 अप्रैल को बैठक हुई जिसमें अध्यक्ष पद के लिए चयनित नाम को अंतिम सहमति दे दी गई। इसे स्वीकृति के लिए प्रदेश सरकार के पास भेज दिया गया है। आयोग के तीन और रिक्त पदों के लिए भी सर्च कमेटी शीघ्र ही बैठक करेगी। सर्च कमेटी की अध्यक्षता मुख्य सचिव आलोक रंजन कर रहे हैं। याचिका में अध्यक्ष और सदस्यों के पद पर शीघ्र नियुक्ति की मांग की गई है क्योंकि पद रिक्त होने के कारण चयन प्रक्रिया रुकी हुई है।
हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सात सितंबर 2015 को आयोग के तीन सदस्यों को अयोग्य करार देते हुए नियुक्ति रद्द कर दी थी। इसके बाद चेयनमैन की योग्यता को लेकर भी याचिका दाखिल हुई जिसमें चेयरमैन की नियुक्ति भी न्यायालय द्वारा अवैध करार दी गई। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नियमानुसार सर्च कमेटी बनाकर योग्य व्यक्तियों का चयन कर की जाए।