एक आधार ने अटकाए कई काम

विकलांग पेंशन के भुगतान के लिए लाभार्थियों से उनके आधार नंबर मांगे गए हैं। अगर लाभार्थियों ने अपने आधार नंबर उपलब्ध नहीं कराए तो पहली अप्रैल 2015 से उनके खाते में पेंशन का भुगतान रोक दिया जाएगा। यही हालत डीबीटीएल योजना की है। गैस उपभोक्ताओं को हर हालत में 31 मार्च तक आधार नंबर अपने खाते से लिंक कराना है, वरना बैंक खाते में सब्सिडी का लाभ आना बंद हो जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में पहली अप्रैल से खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होना है। पात्रों और अपात्रों की सूची जारी कर दी गई। लाखों नए आवेदकों से ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं लेकिन आवेदन उन्हीं का स्वीकार किया जा रहा है, जिनके पास आधार नंबर है।

अगर आधार नंबर नहीं है तो आवेदन निरस्त कर दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन पात्र लोगों से भी आधार नंबर मांगे गए हैं, जिन्हें आवेदन नहीं करना है। उनके आधार नंबर भी बैंकों से लिंक किए जाएंगे। तमाम योजनाओं के लिए आधार नंबर एक साथ अनिवार्य कर दिए जाने से लोग परेशान हैं। अब आधार बनवाना लोगों की मजबूरी हो गई है, सो आधार कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले केंद्रों में लोगों की इस मजबूरी का जमकर फायदा उठाया जा रहा है। लोगों से सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए प्रति व्यक्ति 100 से 200 रुपये वसूले जा रहे हैं जबकि आधार कार्ड नि:शुल्क बनता है। हालांकि इस शिकायत पर डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं लेकिन वसूली करने वालों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।