हाईकोर्ट : माता-पिता हैं तो भी बालिग बेटी की मर्जी सर्वोपरि, साथ रहने को मजबूर नहीं कर सकते

न्यायमूर्ति संदीप जैन की एकल पीठ ने इस टिप्पणी संग मऊ निवासी महिला की याचिका खारिज कर दी। याची मां ने याचिका दाखिल कर बेटी को कोर्ट में पेश कराने और उसके साथ रहने की अनुमति देने की मांग की थी। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में घोसी थाने की पुलिस ने बेटी को अदालत में पेश किया।

कोर्ट से बातचीत के दौरान 25 वर्षीय बेटी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह दिल्ली में स्वतंत्र रूप से रह रही है। साथ ही उसने अपनी मां संग रहने से भी इन्कार कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की कार्यवाही का उद्देश्य किसी व्यक्ति को अवैध या गैरकानूनी हिरासत से मुक्त कराना है। इसका इस्तेमाल सामान्यतः किसी बालिग को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी विशेष व्यक्ति के साथ रहने के लिए बाध्य करने के लिए नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने कहा कि बालिग को उसकी इच्छा के विरुद्ध केवल इसलिए किसी विशेष व्यक्ति के साथ रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे उसका माता-पिता हैं। मामले में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया, जिससे साबित हो कि बेटी किसी अवैध हिरासत में है।