प्रयागराज। जिला अदालतों की सुरक्षा की मॉनिटरिंग के लिए गठित स्पेशल बेंच ने प्रदेश सरकार को सुरक्षा के सभी इंतजाम जल्दी से जल्दी पूरे कर लेेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कराए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन एजेंसियों को निर्माण और उपकरण स्थापित करने का जिम्मा दिया गया है, उनमें से कई का काम संतोषजनक नहीं है। अधिकारी ऐसी एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई करें। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की पीठ कर रही है।
बिजनौर कोर्ट में सीजेएम की अदालत के भीतर पेशी पर आए मुल्जिम की हत्या के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने स्पेशल बेंच गठित की है। बेंच ने पूर्व की सुनवाई में सभी जिला अदालतों में बाउंड्री वॉल बनाने, विशेष प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मियों की तैनाती, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने, लगेज स्कैनर, डीएफएमटी आदि लगाए जाने का निर्देश दिया था। अदालतों में वकीलों और कर्मचारियों को बायोमैट्रिक कार्ड से प्रवेश देने तथा वादकारियों के लिए पास की व्यवस्था आदि इंतजाम 31 जनवरी तक पूरे करने का निदेश दिया था।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और सहायक शासकीय अधिवक्ता अली मुर्तजा ने कोर्ट का कार्यों के प्रगति की जानकारी दी। प्रमुख सचिव न्याय भी सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे। कोर्ट ने बिजनौर कचहरी के मामले में कहा है कि वहां के जिला जज और एसएसपी वकीलों से वार्ता कर यह तय करें कि वकीलों और वादकारियों को प्रवेश किस गेट दिया जाएगा और किस गेट से निकासी होगी। याचिका पर अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी।