प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का वित्तीय वर्ष-2024-2025 से 2028-2029 तक विस्तार किया गया है। साथ ही इसके संशोधित मानक भी जारी किए गए हैं। अब सरकार की ओर से नए सिरे से सर्वे कराने की तैयारी है। इसके लिए मुख्य विकास अधिकारी की ओर से अधिनस्थों को निर्देशित किया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जल्द ही नए सिरे से सर्वे शुरू किया जाएगा। खास बात यह है कि अब इसके मानकों को पहले से सरल किया गया है। पहले प्रतिमाह 10 हजार रुपये तक कमाने वाला ही योजना का पात्र था, लेकिन नए मानकों में इसकी सीमा 15 हजार रुपये तक तय की गई है। इसके अलावा भी पात्रता में कई छूट दी गई है। परियोजना निदेशक (पीडी) के अनुसार, सर्वे के लिए सभी तैयारी कर ली गई है। आगामी सप्ताह में पात्रों के लिए पोर्टल खुलने की उम्मीद है।
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प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का वित्तीय वर्ष-2024-2025 से 2028-2029 तक विस्तार किया गया है। साथ ही इसके संशोधित मानक भी जारी किए गए हैं। अब सरकार की ओर से नए सिरे से सर्वे कराने की तैयारी है। इसके लिए मुख्य विकास अधिकारी की ओर से अधिनस्थों को निर्देशित किया गया है। साथ ही पारदर्शिता पूर्ण तरीके से पात्रों का सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। सर्वे के बाद ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक स्थलों पर वाॅल पेंटिंग कराई जाएगी। इसमें योजना की जानकारी के साथ ही नए मानक भी अंकित किए जाएंगे।
इसके अलावा ग्रामीणों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी अंकित किया जाएगा, ताकि आवश्यकता अनुसार ग्रामीण जानकारी ले सकें और शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे। यही नहीं ग्राम पंचायतों में मुनादी और लाउडस्पीकर से प्रचार-प्रसार की भी तैयारी है। योजना के संशोधित मानकों में रेफ्रीजरेटर और लैंड लाइन फोन रखने वाला व्यक्ति पात्रता से बाहर से नहीं होगा, जबकि पहले ऐसा प्रावधान किया गया था। आंकड़ों के अनुसार, जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पूर्व में 1.54 लाख से अधिक पात्रों को लाभ दिया गया है, जबकि करीब 1.53 लाख आवास का कार्य पूरा हो चुका है।