इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि दायर याचिकाओं के साथ संलग्न अस्पष्ट दस्तावेजों पर अब स्टाम्प रिपोर्टर को अनिवार्य रूप से डिफेक्ट मार्क करना होगा। भले ही संबंधित वकील ने उनकी टाइप कॉपी संलग्न की हो। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ संभल निवासी शावेश की जमानत पर सुनवाई के दौरान दिया है।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रिकॉर्ड के अवलोकन से पाया कि याची की ओर से संलग्न सप्लीमेंट्री चोट रिपोर्ट की फोटोकॉपी पठनीय नहीं थी। अस्पष्टता के कारण याची अधिवक्ता ने भी रिपोर्ट के कई हिस्सों को टाइप करने के लिए खाली छोड़ दिया था। इस मामले में कोर्ट ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार (रिपोर्टिंग) प्रेम प्रकाश को तलब किया। उन्होंने बताया कि जब कोई दस्तावेज़ पठनीय नहीं होता है और वकील हलफनामे में कहते हैं कि उनके पास पठनीय प्रति उपलब्ध नहीं है तो रिपोर्टिंग अनुभाग को बिना कोई डिफेक्ट मार्क किए फाइल क्लियर करनी पड़ती है।
कोर्ट ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार के बयान और न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी के 31 जुलाई 2023 के पिछले आदेश को ध्यान में रखते हुए निर्देश जारी किया। कहा है कि अगर किसी नई फाइल में कोई दस्तावेज़ पठनीय नहीं है तो स्टाम्प रिपोर्टर को डिफेक्ट मार्क करना चाहिए। ऐसी स्थिति में वकीलों को अनिवार्य रूप से एक छूट आवेदन दाखिल करना होगा। उसके बाद ही स्टाम्प रिपोर्टर उस फाइल को कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं। कोर्ट ने इस आदेश की एक प्रति अनुपालन के लिए रजिस्ट्रार (जे) (आपराधिक) को भी भेजने का निर्देश दिया है।