हाईकोर्ट का अहम फैसला : मवेशी को काटने के शक में वाहन जब्त करना गैरकानूनी, मुआवजा दे यूपी सरकार

मिर्जापुर पुलिस ने 18 सितंबर 2023 को याची का वाहन (डीसीएम आयशर) दो बैलों के साथ पकड़कर जब्त कर लिया था। अधिकारियों का आरोप था कि बैलों को काटने के लिए पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा है और इससे उप्र गोवध निवारण अधिनियम का उल्लंघन हुआ है। याची ने जब्ती आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। याची का कहना था कि न तो पशुओं को काटने के लिए ले जाने का कोई प्रमाण था और न ही उनके साथ क्रूरता किए जाने की पुष्टि हुई थी।

कोर्ट ने कहा कि मिर्जापुर की बिहार से भौगोलिक निकटता के आधार पर यह मान लेना कि बैलों को पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था महज अनुमान है। दोनों बैलों का पशु चिकित्सक से परीक्षण भी नहीं कराया गया था। वाहन से गोमांस या गोवंश के अवशेष भी बरामद नहीं हुए थे। कोर्ट ने जब्ती आदेश निरस्त कर वाहन छोड़ने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने वाहन के व्यावसायिक उपयोग और उससे होने वाली आय को ध्यान में रखते हुए 18 सितंबर 2023 से वाहन की वास्तविक रिहाई तक 40 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से मुआवजा देने का आदेश दिया। इसके अलावा मानसिक परेशानी और आर्थिक कठिनाई के लिए 25 हजार रुपये अतिरिक्त देने को कहा। कोर्ट ने सरकार को विभागीय जांच के बाद दोषी अधिकारियों से मुआवजे की राशि वसूलने की छूट भी दी है।