हाईकोर्ट की ओर से शिक्षामित्रों का समायोजन निरस्त करने के बाद सोमवार से शिक्षामित्रों ने पूरे प्रदेश में विद्यालयों का बहिष्कार शुरू कर दिया है। उनके कार्य बहिष्कार के कारण पूरे प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य नहीं हुआ। जिन विद्यालयों में सिर्फ शिक्षामित्र कार्यरत हैं, वहां तो ताले भी नहीं खुले। शिक्षामित्रों ने कहा कि उन्हें केंद्र और प्रदेश सरकार ने छलने का काम किया है।
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ एवं आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से सोमवार को संयुक्त रूप से कार्य बहिष्कार किया गया। बहिष्कार के बाद सहायक अध्यापक रहे शिक्षामित्र पूरे दिन बीआरसी पर धरना देकर बैठे रहे। उनका कहना है कि उन्हें गलत तरीके से आश्वासन देकर प्रदेश सरकार ने धोखा दिया है। केन्द्र सरकार भी एनसीटीई के नियमों का हवाला देकर उनके साथ अन्याय कर रही है।
शिक्षामित्रों ने कहा कि वह दिल्ली जाकर केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को ज्ञापन देंगे। उनसे अपने साथ हो रहे अन्याय की बात रखेंगे। शिक्षामित्रों का कहना था कि वह 18 सितंबर को बनारस आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र्र मोदी से मिलकर भी अपनी बात रखेंगे। शिक्षकों ने हाईकोर्ट का सम्मान करते हुए 15 सितंबर को भी अपना कार्य बहिष्कार जारी रखने का निर्णय लिया है। शिक्षामित्र संघ के मीडिया प्रभारी संतोष शुक्ल एवं आदर्श शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष अश्वनी त्रिपाठी ने बताया कि सोमवार को कार्य बहिष्कार सफल रहा।