प्रयागराज। शिक्षा सेवा अधिकरण की प्रधानपीठ लखनऊ में बनाए जाने के निर्णय से नाराज इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने बुधवार को मुख्य न्यायाधीश को एक ज्ञापन देकर मामले में दाखिल याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग की है। वकीलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर के कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल अधिवक्ता विजय चंद श्रीवास्तव, शरदचंद्र मिश्रा, सुनीता शर्मा और पूजा मिश्रा ने अनुरोध किया कि अविनाश चंद्र तिवारी और सुनीता शर्मा की ओर से दाखिल याचिका की सुनवाई जल्द से जल्द की जाए, ताकि प्रधान पीठें स्थापित किए जाने के संबंध में निर्णय हो सके। अनुरोधपत्र में कहा गया कि शिक्षा अधिकरण जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता अजीत सिंह को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। अधिकरण की प्रधान पीठ की स्थापना लखनऊ में तथा इसकी बेंच इलाहाबाद में स्थापित करने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है, वह न्यायालय के आदेश की अवमानना है, इसलिए शिक्षा अधिकरण जनहित याचिका की सुनवाई तत्काल किए जाने की आवश्यकता है।
हाईकोर्ट बार ने जताया सिद्धार्थनाथ का आभार
प्रयागराज। शिक्षा सेवा अधिकरण के मुद्दे पर सहयोग करने के लिए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का आभार जताया है। साथ ही पदाधिकारियों ने कहा कि प्रयागराज में अधिकरण की बेंच बनाने का निर्णय वकीलों की प्रारंभिक जीत है। क्षेत्राधिकार और अन्य मुद्दों पर आगे निर्णय लिया जाएगा। अभी इस मामले में जनहित याचिका भी लंबित है। वकीलों का कहना है कि अधिवक्ताओं के आंदोलन में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के प्रयासों के कारण ही मुख्यमंत्री और उच्चशिक्षा मंत्री से वार्ता हुई और अधिवक्तागण अपना पक्ष रख सकें, इसलिए उनका योगदान सराहनीय है। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र गांधी ने की इसमें महासचिव जेबी सिंह, अजीत कुमार यादव, विजय सिंह सेंगर, प्रियदर्शी त्रिपाठी, सर्वेश कुमार दुबे, नीलम शुक्ला, सुरेंद्र नाथ मिश्र अशोक कुमार मिश्र आदि उपस्थित थे।