अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियाें की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।
सोमवार को गोरखपुर में जनता दरबार में गुहार लगाने पहुंचे प्रतियोगी छात्रों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह आश्वासन दिया। वहीं, नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए शासन ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को पांचवां रिमाइंड भेज कर प्रस्ताव मांगा है।
जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2021 में आया था, जिसके तहत प्रधानाध्यापक के 390 व सहायक अध्यापक के 1507 पदाें पर भर्ती होनी थी। इसके लिए अक्तूबर 2021 में परीक्षा कराई गई और नवंबर 2021 में परिणाम भी आ गया।
हालांकि, परिणाम में गड़बड़ी को लेकर कई अभ्यर्थी न्यायालय चले गए और चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया बीच में ही रोक दी गई। उच्च न्यायालय ने 15 फरवरी 2024 को समस्त रिट खारिज करते हुए भर्ती का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
लेकिन, अब आरक्षण नीति स्पष्ट न होने से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति अटकी हुई है। लिखित परीक्षा में 43 हजार से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए थे, जिन्हें काउंसलिंग में शामिल होना है। काउंसलिंग के बाद चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम लिस्ट जारी की जाएगी।
नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए शासन की ओर से चार बार महानिदेशक स्कूल शिक्षा को पत्र भेजा जा चुका है। ये पत्र तीन अक्तूबर 2024, आठ अक्तूबर, 18 अक्तूबर व आठ नवंबर को प्रेषित किए गए थे।
विशेष सचिव यतींद्र कुमार की ओर से महानिदेशक स्कूली शिक्षा को पांचवां रिमाइंडर भेजकर प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा सके।
अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं कि निदेशक बेसिक शिक्षा और एडी बेसिक की लापरवाही के कारण प्रस्ताव अटका हुआ है। इस मसले पर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती संघर्ष समिति की टीम गोरखपुर में जनता दरबार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली और उन्हें समस्या बताई। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि यह भर्ती उनके संज्ञान में है और जल्द पूरी होगी।
इसके पहले भी नागेंद्र पांडेय (प्रदेश अध्यक्ष) के नेतृत्व में अभ्यर्थी जनता दरबार गोरखपुर और लखनऊ में मुख्यमंत्री से मिल चुके है, लेकिन सोमवार को पहली बार एक ही दिन में दो बार जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी मुख्यमंत्री मिले।
प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्र पांडेय का कहना है कि आरक्षण के नाम पर अफसरों ने भर्ती को उलझाकर रखा है। रिजल्ट के तीन साल बाद भी अभ्यर्थी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं।