एससीएसटी कर्मचारियों की पदावनति पर से रोक हटी

याची ने प्रोन्नति में आरक्षण पाकर ज्येष्ठता के आधार पर लाभान्वित कर्मचारियों को पदावनत करने की प्रदेश सरकार की नीति को चुनौती दी है। कहा गया कि तमाम सरकारी विभागों में इस अनुसूचित जाति-जनजाति का प्रतिनिधित्व अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसके लिए एक आयोग बनाने की मांग की गई है जो सभी सरकारी विभागों में सर्वे करके जातियों की स्थिति का डाटा तैयार करें। इसके आधार पर यह तय किया जाए कि किन जातियों का प्रतिनिधित्व कितना है। इसके बाद ही प्रोन्नति या पदावनति पर कोई निर्णय लिया जाए।  सरकारी वकील ने इस मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय दिए जाने की मांग की थी।  खंडपीठ ने सरकार को तीन सप्ताह की मोहलत देते हुए पदावनति पर स्थगन आदेश पारित किया था जिसे अब हटा लिया है।