सिस्टम नेताजी के साथ, वीआईपी कोटा भी भरना है तो गरीबों के राशनकार्ड क्यों बनाएं

शासनादेश के अनुसार 2106 लोगों को और योजना का लाभ दिया जा सकता है यानी करीब 400 राशन कार्ड और बनाए जा सकते हैं। लतीफ मियां की मौत पर राशन कार्ड का मुद्दा गरमाने पर नगर पंचायत में 386 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन भी किए लेकिन उन्हें सत्यापन रिपोर्ट लगाए बगैर ही मीरगंज के सप्लाई दफ्तर भेज दिया गया। साफ जाहिर है कि नगर पंचायत प्रशासन नए राशन कार्ड बनाने को तैयार ही नहीं है। अधिशासी अधिकारी सूर्यनाथ सरोज भी इस मुद्दे पर कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। चर्चा यह है कि शाही क्षेत्र के कोटेदारों को वीआईपी कोटे के लिए अच्छा-खासा राशन भरना पड़ रहा है। इसके साथ नगर पंचायत के चुनाव की राजनीति भी गरीबों पर भारी पड़ रही है। इसी कारण उनके राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं।