रेलवे की ग्रुप डी भर्ती में पारदर्शिता और आरक्षण के लाभ को लेकर अप्रेंटिस अभ्यर्थियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थी लगातार दूसरे दिन भी उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय के गेट पर डटे रहे। रातभर धरना देने के बाद बुधवार को भी उन्होंने आंदोलन जारी रखा। हालांकि, रेलवे ने भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी से इन्कार किया है।
{{#eligible}}
सभी खबरें बिना रुकावट पढ़ने के लिए
अमर उजाला एप डाउनलोड करें
रेलवे ग्रुप डी भर्ती प्रक्रिया में कथित विसंगतियों और नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए रेलवे अप्रेंटिस अभ्यर्थियों ने बुधवार को भी उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) मुख्यालय के गेट पर जोरदार धरना-प्रदर्शन कर रहे है। अभ्यर्थी यहां रात भर धरने पर बैठे रहे। विज्ञापन संख्या 8/24 और सीईएन 01/2019 के तहत हुई भर्ती प्रक्रिया में भेदभाव का आरोप लगा रहे है।
विज्ञापन
इसके पूर्व मंगलवार को भी अधिकारियों को ज्ञापन सौंप कर पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग उठाई थी।
प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना था कि वर्ष 2019 की भर्ती में सीसीएए अभ्यर्थियों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी और एनएसी के अंकों का विस्तृत स्कोर कार्ड दिया गया था, लेकिन मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शी स्कोर कार्ड जारी नहीं किया गया है। उन्होंने मांग की कि सामान्य श्रेणी की कटऑफ के बराबर या उससे अधिक अंक पाने वाले अप्रेंटिस अभ्यर्थियों को ओपन मेरिट में स्थान दिया जाए, 20 प्रतिशत अप्रेंटिस कोटे का पूरा लाभ सुनिश्चित किया जाए तथा एनएसी प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करने के लिए एक बार फिर मॉडिफिकेशन लिंक जारी किया जाए।
इसके अलावा, पूर्व सैनिकों के चयन में कटऑफ नियमों की विसंगति और पुराने-नए अप्रेंटिस बैच के अंकों की तुलना को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। इससे पहले 6 नवंबर को भी अभ्यर्थियों ने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पहुंचकर विरोध दर्ज कराया था, जहां अधिकारियों के आश्वासन पर प्रदर्शन समाप्त हुआ था। अभ्यर्थियों का यह भी आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया में केवल अजमेर जोन नियमों का पालन कर रहा है। दूसरी ओर, उत्तर मध्य रेलवे के सीनियर पीआरओ डॉ. अमित मालवीय का कहना है कि रेलवे द्वारा पूरी पारदर्शिता के साथ निर्धारित प्रक्रिया का ही पालन किया जा रहा है और यही प्रक्रिया वर्ष 2019 में भी अपनाई गई थी, जो देश के सभी जोनल रेलवे में एक समान रूप से लागू है।