ग्राम रोजगार सेवक (पंचायत मित्र) वेलफेयर एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश के आह्वान पर सोमवार को कलेक्ट्रेट पर ग्राम रोजगार सेवकों ने अपनी विभिन्न लंबित एवं महत्वपूर्ण मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित एक मांगपत्र प्रेषित किया गया, जिसमें उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने सहित पांच प्रमुख मांगें शामिल थीं।
एसोसिएशन ने प्रमुख रूप से ग्राम रोजगार सेवकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा प्रदान किए जाने, सम्मानजनक मानदेय में वृद्धि करने, प्रत्येक माह समय से मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पृथक बजट व्यवस्था किए जाने, चार अक्तूबर 2021 को मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम रोजगार सेवकों के हित में की गई घोषणाओं को तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने तथा मनरेगा योजना के बदलते स्वरूप में लागू होने जा रही वीडीवीजी रामजी योजना में ग्राम रोजगार सेवकों की भूमिका को और अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाए जाने की मांग की।
संघ के जिलाध्यक्ष अरुण यादव ने इस अवसर पर कहा कि ग्राम रोजगार सेवक विगत 19 वर्षों से ग्रामीण विकास एवं मनरेगा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें आज भी पर्याप्त मानदेय, सामाजिक सुरक्षा एवं सेवा संबंधी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। उन्होंने सरकार से उनकी समस्याओं के समाधान के लिए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया।
इस अवसर पर श्याम सूरत पांडेय, राकेश पटेल, विजय चंद्र विश्वकर्मा, सुनील तिवारी, हरिओम प्रकाश, अशोक सिंह, फूल सागर यादव, सुमन सरोज, मान सिंह, अनिल पांडेय, संगम लाल यादव, रामलाल रत्नाकर, रोहित सिंह, विनय कुमार, संदीप सिंह, तारा पटेल, अरविंद यादव, राजीव कुमार, विष्णु स्वर्णकार, नूरुद्दीन, अजय कुमार, चिंतामणि शर्मा, वीरेन्द्र गौतम, सुनील कुमार, पंकज सिंह, लक्ष्मी शंकर, रवीन्द्र कुमार, महेंद्र यादव, सचिन कुमार सहित सैकड़ों रोजगार सेवक व पदाधिकारी उपस्थित रहे।