नालों को टैप किया गया है। उनका शोधन बॉयोरिमेडियल सिस्टम से किया जा रहा है। सलोरी एसटीपी क्षमता के अनुसार शोधन कर रही है। परेड ग्राउंड तथा अलोपीबाग के सीवर का पानी राजापुर एसटीपी को भेजा जा रहा है।
इस पर कोर्ट ने अमर उजाला में छपी बक्शी नाले की तस्वीर महाधिवक्ता को दिखाई। कहा, बॉयोरिमेडियल सिस्टम एक धोखा है और एसटीपी में क्षमता से अधिक गंदा पानी पहुंचने से शोधन, आई वाश (आंखों का धोखा) के सिवाय कुछ नहीं।न्यायमित्र अरुण कुमार गुप्ता ने कहा, शोधन क्षमता का दोगुना पानी एसटीपी में जा रहा है।
अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी तथा जल निगम को क्षमता से अधिक पानी आने पर शोधन मानक का पालन न होने पर कार्रवाई से छूट दी गई है। एसटीपी का संचालन अडानी ग्रुप की कंपनी को दिया गया है।
उन्होंने सीवर का कनेक्शन न किए जाने का मामला भी उठाया। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के अधिवक्ता बाल मुकुंद सिंह ने कहा, शोधन में मानक का पालन नहीं किया जा रहा। याची अधिवक्ता शैलेश सिंह ने गन्दे नाले, गंगा में जाने का मुद्दा उठाया। साथ ही स्नान पर्व पर पर्याप्त जल आपूर्ति के लिए शासन की तारीफ की।
अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव तथा सुनीता शर्मा की ओर से बॉयोरिमेडियल सिस्टम को धोखा बताया गया। उन्होंने स्नान पर्व से दो दिन पहले गंगा का पानी भूरा होने का कोर्ट को फोटोग्राफ दिखाया। साथ ही वाराणसी में गंगा पार रेत में टेंट सिटी में व्यापार पर आपत्ति करते हुए कहा कि सरकारी आदेश का खुला उल्लंघन किया जा रहा है।
केंद्र सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की सात अक्तूबर 2016 को जारी अधिसूचना का हवाला दिया गया। इसके मुताबिक गंगा किनारे स्थाई रिहायशी तथा व्यावसायिक निर्माण पर रोक लगी हुई है। इसके बावजूद वाराणसी में टेंट सिटी तैयार कर व्यवसाय किया जा रहा है। याचिका की सुनवाई दो फरवरी को होगी।