इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि पेटोल डीजल के मूल्य का निर्धारण सरकार का नीतिगत मामला है। अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने याची व सरकार के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद दिया है। बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ मेरठ के सामाजिक कार्यकर्ता लोकेश खुराना ने जनहित याचिका दाखिल की थी। याचिका में इंटरनेशनल मार्केट में दाम आधे होने के बावजूद पेटोल, डीजल के दाम बढ़ने पर सवाल उठाए गए थे। याचिका में हाईकोर्ट से दखल देने की मांग की गई थी।