आठवें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों व पेंशनरों में गहरी चिंता है। आयोग के गठन और उसकी संदर्भ की शर्तों में कई खामियां बताई जा रही हैं। इसके विरोध में 29 सितंबर को राष्ट्र व्यापी प्रदर्शन किया जाएगा।
सरकार ने 16 जनवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आठवें वेतन आयोग की घोषणा की थी। बिहार चुनाव से पूर्व 28 अक्तूबर को आयोग के पैनल का गठन हुआ। 3 नवंबर 2025 को चुनाव से दो दिन पहले संदर्भ की शर्तें भी तय की गईं लेकिन संदर्भ की शर्तों में पेंशन संशोधन और लागू होने की तिथि का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
ऑल इंडिया ऑडिट एंड एकाउंट एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष चंद्र पांडेय, एजीयूपी पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अतिरिक्त महासचिव ऋषेश्वर उपाध्याय व गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष आरएस वर्मा ने रविवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि सरकार अब पेंशनरों को वित्तीय बोझ मान रही है, न कि विधिसम्मत लाभार्थी। आयोग के गठन में देरी के बावजूद अंतरिम राहत नहीं मिली।
सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आरपी पांडेय महामंत्री संत लाल सोनकर, एजीयूपी पेंशनर्स एसोसिएशन के संयुक्त मंत्री राजेश शर्मा ने कहा कि 50 फीसदी महंगाई भत्ता या राहत को वेतन/पेंशन में विलय नहीं किया गया। वहीं, पेंशन की रूपांतरित धनराशि की वसूली अवधि 15 वर्ष से घटाकर 11 वर्ष करने की मांग की जाती रही है लेकिन इस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई।
नेशनल कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन ने इसका आह्वान किया है। अखिल भारतीय राज्य पेंशनर्स फेडरेशन भी इस आह्वान में शामिल है। 29 सितंबर को विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। पूरे दिन धरना, प्रदर्शन और सभाएं होंगी। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया जाएगा।