उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला न्यायालय के पैनल में शामिल सरकारी वकीलों पर शिकंजा कसते हुए साफ कर दिया है कि अगर वो वकीलों की किसी हड़ताल में शामिल होते हैं तो उनका भत्ता काट लिया जाएगा। जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि जिलाधिकारी के माध्यम से विशेष सचिव न्याय रणधीर सिंह ने पत्र भेज कर अवगत कराया है कि राज्य सरकार के मुकदमों की प्रभावी पैरवी की जाए। गत दिनों हाईकोर्ट में भी वकीलों की हड़ताल के दौरान शासन ने ऐसा ही पत्र जारी कर हाईकोर्ट के पैनल में शामिल वकीलों को मुकदमों की पैरवी करने की हिदायत दी थी।