जिला प्रशासन और प्रयागराज विकास प्राधिकरण की कार्रवाई के बाद खाली कराई गई नजूल भूमि पर सरकारी कार्यालय खोले जाएंगेे। इसके लिए कई विभागों की ओर से प्रस्ताव भी भेजे गए हैं। सिविल लाइंस स्थित भूखंड पर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत वाहनों की पार्किंग बनाए जाने की योजना है।
एक दर्जन बंगले काफी पहले खाली कराए जा चुके हैं। इन पर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लाइब्रेरी, जिम्रेजियम आदि निर्माण प्रस्तावित हैं। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के क्रम में भी नजूल के आधा दर्जन भूखंड खाली कराए गए हैं। इन्हें भी सरकारी विभागों को देने के प्रस्ताव भेजे गए हैं। माफिया पूर्व सांसद अतीक अहमद के कब्जे से लूकरगंज में खाली कराई गई जमीन पर ईवीएम गोदाम बनाया जाएगा। निर्वाचन से संबंधित अन्य काम भी होंगे। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
एडीएम नजूल का कहना है कि अभी आदेश की कॉपी नहीं मिली है। आदेश मिलते ही आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
इसी क्रम में सिविल लाइंस में खाली कराए गए एक भूखंड पर पार्र्किग प्रस्तावित है। इनके अलावा पीएसी, एसटीएफ आदि विभागों ने भी अपने कार्यालय के लिए भूखंड की मांग की है। कब्जे से मुक्त अन्य भूखंडों को इन विभागों को दिए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि , इस पर अंतिम निर्णय लिया सरकार को लेना है। ऐसे में अफसर इस बारे में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं।