हाईकोर्ट : सूचना दिए बगैर आवंटन निरस्तीकरण का आदेश प्रभावी नहीं, केडीए का आदेश निरस्त

मामले के मुताबिक, याची के पति श्याम सिंह यादव को केडीए ने 1992 में बर्रा-छह की मिनी एलआईजी योजना में क्वार्टर संख्या सी-474 आवंटित किया था। इसकी कीमत 40,648 रुपये थी। किस्तें समय पर जमा नहीं होने पर केडीए ने आवंटन निरस्त कर दिया था जिसे दो जुलाई 2002 को उपाध्यक्ष ने अनुमोदित किया।

पति की वर्ष 2007 में मृत्यु हो गई। इसके बाद याची ने वर्ष 2013 में एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत 76,187 रुपये जमा किए। वर्ष 2017 में नामांतरण के लिए आवेदन करने पर केडीए ने आवंटन निरस्त होने का हवाला देते हुए जमा धनराशि वापस लेने को कहा। इस पर याचिका दाखिल की गई।

कोर्ट ने कहा कि केडीए जवाबी हलफनामे में यह स्पष्ट नहीं कर सका कि वर्ष 2002 का निरस्तीकरण आदेश आवंटी को कब और कैसे तामील कराया गया। बिना संप्रेषण के आदेश प्रभावी नहीं हो सकता। साथ ही, ओटीएस के तहत पूरी धनराशि स्वीकार करने के बाद प्राधिकरण अपने रुख से पलट नहीं सकता। कोर्ट ने ओटीएस को बाध्यकारी अनुबंध मानते हुए केडीए को अपने आचरण से विबंधित माना।