राजकीय इंटर काॅलेज के प्रधानाचार्य पद के लिए कोटा निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है। इस पद के लिए सेवा नियमावली 1992 के अनुसार पदोन्नति कोटा 61 प्रतिशत पुरुष अधीनस्थ राजपत्रित, 22 प्रतिशत महिला अधीनस्थ राजपत्रित और 17 प्रतिशत सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी (डीआई) के लिए था। शासन ने डीआई का पद खत्म कर दिया है।
अब इस कोटे में खंड शिक्षा अधिकारियों को शामिल करने की तैयारी है। साथ ही पुरुष कोटा कम करके महिला कोटा बढ़ाने की भी तैयारी चल रही है। इसको लेकर शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में बैठक हुई लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ।
बैठक में राजकीय शिक्षक संघ को शामिल नहीं किया गया। संघ ने कोटे में बदलाव का विरोध किया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर पांडेय ने कहा कि खंड शिक्षा अधिकारियों को इसमें शामिल न किया जाय। बदलाव का विरोध करते हुए उन्होंने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की है। बताया कि शिक्षण, निरीक्षण और प्रशिक्षण वर्ग के कर्मचारियों और अधिकारियों को उसी वर्ग में पदोन्नति दी जाए।
उन्होंने आरोप लगाया कि खंड शिक्षा अधिकारियों ने माध्यमिक शिक्षा के उच्चाधिकारियों से साठगांठ करके यह बदलाव करवा रहे हैं। कहा कि खंड शिक्षा अधिकारियों को इसमें शामिल किया गया तो उनका संगठन आंदोलन करेगा। संवाद