इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक जमीन पर कब्जा करने के मामले में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) को अतिरिक्त जमीन किसान को लौटाने का आदेश दिया है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक जमीन पर कब्जा करने के मामले में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) को अतिरिक्त जमीन किसान को लौटाने का आदेश दिया है।
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कोर्ट ने कहा कि निगम ने मेरठ के किसान की जमीन के एक गाटा में अधिग्रहण से 324 वर्ग मीटर अधिक क्षेत्रफल पर कब्जा किया है। इसे तत्काल किसान को वापस किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति कुनाल रवि सिंह की खंडपीठ ने मेरठ निवासी बालकिशन की याचिका पर दिया है।
याची का विवाद गाटा संख्या 276 और 277 की जमीन के सीमांकन और कब्जे को लेकर था। रैपिड रेल कॉरिडोर के निर्माण के लिए दोनों गाटों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था। याची को अधिग्रहित जमीन का मुआवजा भी मिल चुका था लेकिन उसका आरोप था कि निगम ने निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक जमीन पर कब्जा कर लिया है।
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मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नए सिरे से सीमांकन कराने का निर्देश दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक गाटा संख्या 277 में 320 वर्ग मीटर जमीन अधिग्रहित की गई थी जबकि निगम ने 644 वर्ग मीटर पर कब्जा कर लिया। इस तरह गाटा संख्या 277 में 324 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा पाया गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गाटा संख्या 277 की अतिरिक्त 324 वर्ग मीटर जमीन किसान को तत्काल सौंपी जाए। अतिरिक्त जमीन अपने पास रखने की स्थिति में किसान को सुनवाई का अवसर देकर उचित मुआवजा निर्धारित करना होगा।