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मजिस्ट्रेट की अदालत को है विवेचना की निगरानी का अधिकार : हाईकोर्ट

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि विवेचना से असंतुष्ट पक्षकार मजिस्ट्रेट की अदालत की शरण ले सकते है। मजिस्ट्रेट की अदालत को विवेचना की निगरानी का अधिकार है। लिहाजा, निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना सही कानूनी रास्ता नहीं है। लिहाजा, कोर्ट ऐसी याचिका में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
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इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति सलिल राय और न्यायमूर्ति पदम नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने प्रयागराज निवासी नीलम कुमारी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि जांच के तरीके से असंतुष्ट होने पर याची संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकती है।
याचिका में सोरांव थाने में दर्ज आईटी एक्ट और एससी / एसटी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि संबंधित मजिस्ट्रेट को विवेचना की निगरानी का अधिकार है। लिहाजा, याची अपनी मांग के साथ संबंधित मजिस्ट्रेट की अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है।
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