शहरियों का पता उनकी गलियां बताएंगी। नगर विकास विभाग ऐसी व्यवस्था करने जा रहे है, जिसके अंतर्गत प्रदेश भर में मकानों की पहचान उनकी गली एवं सड़क से हो सकेगी। नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना का कहना है कि नए सिरे से मकान नंबर आवंटित करने की बजाय गलियों, सड़कों के नंबर आवंटित किए जाएंगे। साथ ही राष्ट्रीय और राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को गृहकर में छूट दी जाएगी। उनसे हाउस टैक्स नहीं लिया जाएगा।
दरअसल, देश के कुछ शहरों में मकान नंबर के साथ-साथ साइन बोर्ड पर गली नंबर आदि का उल्लेख भी रहता है, इससे संबंधित स्थान तक पहुंचना आसान हो जाता है। दिल्ली के तमाम इलाकों में हर एक गली के बाहर बोर्ड में गली नंबर के साथ वहां मकानों के नंबरों का उल्लेख किया गया है। यहीं व्यवस्था अब प्रदेश के भी सभी शहरों में होगी। साइन बोर्ड पर गली के साथ सबलेन के लिए भी नंबर आवंटित किए जाएंगे। यूपी के तमाम शहरों में बेतरतीब ढंग से मकान नंबर आवंटित किए गए हैं। इस समस्या को देखते हुए विभाग ने तय किया है कि वह सूबे के सभी शहरों के मोहल्ले एवं कालोनियों में मकान नंबर के साथ-साथ संबंधित गली का नंबर भी आवंटित करेगा। सोमवार को इलाहाबाद पहुंचे नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मकान नंबर बदलना जटिल प्रक्रिया है, इसकी जगह गली या लेन का नंबर आवंटित किया जाएगा।
प्रदेश सरकार की आवारा जानवरों की धरपकड़ के बाद उनके आश्रय के लिए सभी जिलों में कान्हा उपवन बनाने की योजना है। इलाहाबाद में कान्हा उपवन के लिए जमीन झलवा में चिह्नित कर ली गई है। यहां छह हेक्टेयर में उपवन बनेगा। नगर विकास मंत्री ने मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी, विधायक हर्ष वर्धन बाजपेयी, पार्षद रतन दीक्षित, भाजपा नेता अजय राय की मौजूदगी में यह जानकारी दी।
प्रदेश के तमाम शहरों में जिन सड़कों का निर्माण नगर विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है, उसका रखरखाव संबधित ठेकेदार को पांच साल तक करना होगा। इसके लिए ठेकेदारों को एमओयू में हस्ताक्षर भी करना होगा। नगर विकास मंत्री के मुताबिक विभाग द्वारा प्रदेश में 3800 किलोमीटर सड़क गड्ढा मुक्त कर दी गई है। इलाहाबाद की बात करें तो यहां 116 किमी सड़क गड्ढामुक्त की गई है, जो बची हैं उन्हें 20 अप्रैल तक चिह्नित करने का निर्देश अफसरों को दिया गया है। 31 मई तक सभी सड़के गड्ढामुक्त कर दी जाएंगी।
पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर माह प्रत्येक शनिवार को स्वच्छता के लिए नगर निगम द्वारा श्रमदान किया जाएगा। यह अभियान निगम द्वारा चुने हुए इलाकों में चलाया जाएगा। इसके अलावा नगर निगम इनफोर्समेंट विंग का भी गठन करेगा। इसके तहत विभाग अपनी जमीन की सुरक्षा खुद ही करेगा। विंग का गठन भूतपूर्व सैनिकों की अध्यक्षता में होगा।
नगर विकास मंत्री ने सोमवार को स्पष्ट किया कि दस हजार की आबादी के लिए राज्य सरकार ने 28 सफाईकर्मियों का मानक निर्धारित किया है। उन्होंने इलाहाबाद में बन चुके और बनने वाले कम्यूनिटी शौचालय और पब्लिक शौचालय का भी ब्योरा रखा। कहा कि इलाहाबाद के 72 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था लागू हो चुकी है। शेष अन्य आठ वार्ड में शीघ्र ही यह व्यवस्था शुरू होगी।